बंगळूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत मंत्रिमंडळात दीर्घ चर्चा झाली. बैठकीपूर्वी मंत्री एम. बी. पाटील आणि एच. के. पाटील यांना शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. दोघांनीही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. ऊसदराबाबत राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास शुक्रवारी (ता. ७) ‘कर्नाटक बंदची हाक’ शेतकरी संघटनांनी दिली होती, मात्र सरकारने याची दखल घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी दिलेला बंदचा इशारा तूर्तास पुढे ढकलण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनांनी बोलावलेली बैठक पुढे ढकलली आहे.
केंद्र सरकारने ठरविलेल्या एफआरपीबाबत बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, यंदा सहा मे २०२५ रोजी केंद्राने १०.२५ उताऱ्यासाठी प्रतिटन ३५५० रुपये दर निश्चित केला आहे. ज्यामध्ये ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचा समावेश आहे. जर उतारा १०.२५ पेक्षा जास्त असेल, तर ३४६ रुपये अधिकचा दर दिला जातो; मात्र ९.५ पेक्षा कमी उताऱ्यासाठी केंद्राने कोणताही दर ठरविलेला नाही. आज (७ नोव्हेंबर ) सकाळी ११ वाजता साखर कारखानदारांची बैठक आणि दुपारी १.३० वाजता शेतकरी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना पत्र लिहून भेटीची वेळ मागणार आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या समस्या केंद्राला कळवण्यात येतील, असे साखरमंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले. सरकारने या आंदोलनाला पूर्ण गांभीर्याने घेतले आहे. आमचे सरकार नेहमीच शेतकरी हिताचे आहे.
‘महामार्ग रोको’ एक दिवस पुढे ढकलला…
ऊस दरासाठी गुर्लापूर क्रॉस (ता. रायबाग) येथे सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी गुरुवारी (ता. ६) संध्याकाळी साखर उद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी भेट दिली. मात्र, यावेळी आंदोलनकर्त्यांशी त्यांची मध्यस्थीही निष्फळ ठरली. आंदोलनस्थळी आलेल्या मंत्री पाटील यांनी, शेतकरी नेत्यांनी शुक्रवारी (ता. ७) मुख्यमंत्री व कारखानदार यांच्या बैठकीस यावे, शुक्रवारी होणारा महामार्ग रोको आंदोलन एक दिवस पुढे ढकलून वेळ द्यावा, असे आवाहन केले. यावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी यापैकी एक मागणी मान्य केली. नेत्यांनी शुक्रवारी होणारा रस्ता रोको एक दिवस पुढे ढकलला.
