कोल्हापूर : साखर कारखानदारांच्या हितासाठी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची राखरांगोळी करून एफआरपीची मोडतोड करण्यासाठी बेकायदेशीर एफआरपी समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार निर्णय घेऊ लागले असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ते म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तथाकथित एफआरपी समिती ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपी आदा करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेऊ लागली आहे.
शेट्टी म्हणाले, मुळात मुंबई उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपीबाबत स्पष्ट आदेश देऊन राज्य सरकारने केलेला २०२१ चा निर्णय रद्द केला आहे. याबाबत राज्य साखर संघ व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, स्थगिती मिळाली नाही. केंद्र सरकारने तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याबाबत कोणत्याही पद्धतीचे अध्यादेश काढले नसून, उलट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरमधील अध्यादेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा पद्धतीने राज्य सरकार व कारखानदार लुटणार असतील, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणे गरजेचे आहे.
