कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाने कोणता साखर उतारा गृहित धरून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यावी, याबाबत अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयास मार्गदर्शन मागविले. याबाबत केंद्रीय साखर संचालकांनी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांनी एफआरपी देताना त्या त्या वर्षाचाच साखर उतारा हिशेबात धरणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाचा नव्हे. या स्पष्टीकरणाने अप्रत्यक्षपणे उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकालाच पुनरुज्जीवित केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपीचा तातडीचा पहिला हप्ता मिळेल आणि हंगाम संपल्यावर उर्वरीत हप्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, साखर संघाने हा निर्णय रास्त असल्याचे म्हटले आहे तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी, हा निर्णय बेकायदा असून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा केसाने गळा कापला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. साखर कायदा १९६० अन्वये गतहंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआरपीचे दोन टप्पे केले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने राज्यसरकारचे परिपत्रक रद्द केले. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकरकमी एफआरपीचे आदेश दिले. तर आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना देय असलेली उसाची ‘एफआरपी’ चालू साखर हंगामाच्या साखर उताऱ्यावर आधारित आहे’ असे स्पष्टीकरण दिले आहे. साखर संघाचे सचिव संजय खताळ यांनी मागील हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याची चुकीची प्रथा राज्यात सुरू होती. आम्हीच केंद्रसरकारला याबाबत स्पष्टीकरण मागविले होते असे म्हटले आहे.
