कोल्हापूर : केंद्र सरकारने यंदाच्या गळीत हंगामात १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. मात्र जागतिक बाजारात स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा साखरेचे दर कमी असल्याने नाममात्र निर्यात सुरू होती. भारतीय साखरेसाठी पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील काही देश महत्त्वाच्या बाजारपेठा मानल्या जातात. विशेषतः इराण, अफगाणिस्तान, सुदान, सोमालिया, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांकडून भारतीय साखरेला सातत्याने मागणी असते. मात्र, आता इराण आणि अमेरिका- इस्राईलमधील युद्ध, अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचा परिणाम या साखर निर्यातीवर दिसू लागला आहे. काही देशांकडून भारतीय साखरेबाबत चौकशी होत असली तरी प्रत्यक्ष खरेदीचे करार ठप्प झाले आहेत, अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकारने दिलेल्या कोट्यापैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केवळ तीन ते साडेतीन लाख टन करार झाले होते. यापैकी दोन लाख टनांपर्यंतची साखर प्रत्यक्षात निर्यात झाली होती. मात्र युद्धामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. अजून निर्यात कालावधीसाठी सहा महिन्यांपर्यंत मुदत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आखाती प्रदेशातील तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास भारतीय साखर उद्योगाला अप्रत्यक्ष आर्थिक फटका बसू शकतो. युद्ध थांबल्यास या देशांकडून मागणी वाढेल, असे साखर उद्योगाला वाटते. भारताकडून साखर आयात करणारे अनेक देश सध्या निर्यात व्यवहारांमध्ये अनिश्चिततेचा सामना करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या एकूण साखर निर्यातीपैकी सुमारे ३० ते ३५ टक्के निर्यात पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांकडे जाते अशी माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली. पण युद्धामुळे ही निर्यातही बंद झाली आहे.
