कोल्हापूर : राज्यात १२ लाख हेक्टरवर ऊस पिकविला जातो. राज्यात ऊस झोन बंदी उठल्यामुळे शेतकरी उसाच्या एका क्षेत्राची नोंद चार ते पाच साखर कारखान्यांकडे करत असल्याचे चित्र आहे. वेळेत ऊस नेणाऱ्या कारखान्याला शेतकऱ्यांचे प्राधान्य असते. त्यामुळे एका क्षेत्राची दुबार नोंद झाल्याने साखर आयुक्तासह कृषी विभागाला ऊस नोंदींचा अचूक अंदाज येत नसल्याने धोरण ठरविणे अवघड होत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादनाच्या अचूक अंदाजासाठी साखर कारखान्यांनी ऊस नोंदीसाठी सातबारा आणि ८ ‘अ’ बंधनकारक केल्याने संबंधित कागदपत्रे दिली तरच ऊस नोंद करून घेतली जात आहे. ऊस उत्पादनाच्या अंदाजात तफावत येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चालू हंगामासाठी ऊस नोंदीवर ७/१२ आणि ८ ‘अ’ चा नंबर असेल तरच साखर कारखान्यांना गळीत परवाना दिला जाणार असल्याचा आदेश साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना दिला होता. याकरिता महानोंदणी पोर्टल विकसित करून दिले होते. मोबाईलचा वापर करून कारखान्यांनी त्यावर शेतकऱ्यांची खातेनिहाय माहिती भरून दिली होती. या माहितीच्या आधारे नोंदीचे पृथक्करण करून अचूक आकडेवारी प्राप्त होत आहे. ऊस उत्पादनाच्या अंदाजात तफावत येत असल्याने साखर उद्योगाबाबत धोरण ठरविणे अवघड होत आहे. ऊस उत्पादनाचा अंदाज अचूक येण्यासाठी साखर कारखान्यांना ऊस नोंदीसाठी ७/१२ आणि ८ ‘अ’चा नंबर आवश्यक केला आहे. त्यामुळे २०२५/२६ च्या शेतकऱ्यांनी ही कागदपत्रे देऊन सहकार्य करावे. दरम्यान, कुटुंबात वाटण्या झाल्या; परंतु वडिलार्जित जमिनीमध्ये बहुतांश ठिकाणी वाटणीपत्र झालेले नाही. सामाईक सातबारा असलेल्या कागदावर अद्याप गुंतागुंत दिसत आहे. जमीन एकाच्या नावावर, तर कसणारा दुसराच असतो. या प्रक्रियामुळे अनेक शेतकऱ्यांना माहिती भरणे अवघड होत आहे.
