पुणे: राज्यात गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले मिळावीत, यासाठी साखर आयुक्तालयातर्फे साखर कारखान्यांची झाडाझडती सुरु करण्यात आली आहे. यंदाच्या २०२५-२६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना उशिराने दिलेल्या उसाच्या एफआरपीवर नियमानुसार १५ टक्के व्याज साखर कारखान्यांना द्यावेच लागेल, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिला. काही कारखान्यांनी करारानुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली जात असल्याचे सांगितले.
राज्यातील ज्या ४५ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिलेली आहे, अशा कारखान्यांच्या सुनावण्या साखर आयुक्तालयात १७ व १८ फेब्रुवारी रोजी सलग दोन दिवस झाल्या. त्यावेळी साखर आयुक्तांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. डॉ. कोलते म्हणाले की, आयुक्तालयाने थकीत एफआरपीप्रश्नी कारखान्यांची बाजू मांडण्यासाठीच्या नोटिसा बजावताच काही कारखान्यांनी रक्कम दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची ऊस बिले वेळेत मिळावीत, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साखर कारखानदारांच्या मते, साखर विक्रीच्या कोट्यातून संपूर्ण एफआरपीची रक्कम देता येत नाही. केंद्राने आम्हाला वाढीव कोटा आता मंजूर केल्याने त्या साखर विक्रीतून एफआरपीची रक्कम देण्यात येणार आहे. सह वीजनिर्मिती करारानुसार महावितरणने वीज खरेदी केली असली, तरी रक्कम दिलेली नसल्याने एफआरपीची संपूर्ण रक्कम देण्यात अडचण आली आहे. एफआरपीची थकीत रक्कम देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेऊन उर्वरित रक्कम दिली जाणार असल्याचे काही कारखानदारांनी सांगितले. राज्यात 15 मार्चपर्यंत गाळप हंगाम संपण्याची शक्यता आहे.
