कोल्हापूर : राज्य साखर संघाने केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चुकीच्या पद्धतीने परिपत्रक काढून पुन्हा एकदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य साखर संघाच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने चुकीचे परिपत्रक काढून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू केली आहे. ही फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी ‘स्वाभिमानी’चे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. आपल्या या मागणीसाठी त्यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सहसचिव अश्विनी श्रीवास्तव यांची भेट घेतली.
याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ नुसार वर्षानुवर्षे गतवर्षीची रिकव्हरी ग्राह्य धरून चालू हंगामातील एफआरपी जाहीर करून १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऊसबिले देण्याचा कायदा आहे. तरीही केंद्र सरकारमधील काही झारीतील शुक्राचार्य साखर संघाच्या आणि कारखानदारांच्या दबावास बळी पडून महाराष्ट्र राज्यापुरता वेगळा निर्णय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखून केंद्र सरकारच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे आश्वासन सहसचिव अश्विनी श्रीवास्तव यांनी शेट्टी यांना दिले आहे.
