सोलापूर : केंद्र सरकार एफआरपीत दरवर्षीच वाढ करीत असले तरी तोडणी वाहतूक त्याहीपेक्षा अधिक वाढत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पडणाऱ्या रकमेत वाढ होताना दिसत नाही. तोडणी वाहतूक प्रति टन सर्वाधिक १०७६ रुपयांवर गेली असून एफआरपी कमीत कमी २०९७रुपयांवर आली आहे. एफआरपी वाढीमुळे ऊस उत्पादकांना चांगले पैसे मिळतात, असे दिसत असले तरी तो भ्रम ठरत आहे.
‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांसाठी एफआरपी दरवर्षी वाढ करते. त्याचा फायदा साहजिकच शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. मात्र, तसे होत नाही. तोडणी- वाहतूक त्याच पटीत वाढ केली जाते. केंद्र सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे पडलेल्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित होते. आलेल्या एफआरपीतून तोडणी वाहतूक वजा करून ऊस उत्पादकांना द्यावयाची रक्कम निश्चित केली जाते. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा १० टक्क्यांपर्यंतच आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या साखर कारखान्यांचा साखर उतारा ११ टक्क्यांपर्यंत आहे. उर्वरित साखर कारखान्यांचा साखर उतारा आठ ते १० टक्क्यांपर्यंत येत असल्याने एफआरपी कमीच बसते. एफआरपी कमी अन् तोडणी वाहतूक अधिक असे चित्र सध्या दिसत आहे.
