कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार दरवर्षी ऊसाची निर्धारित किंमत निश्चित केली जाते. शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च पाहून हा दर निश्चित केला जातो. पण, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचा शेती उत्पादन खर्चाबाबत काहीसा चुकीचा ठरत आहे. यावर्षी त्यांनी टनाला १७३० रुपये खर्च पकडला आहे. पण, प्रत्यक्षात हा खर्च २२०० ते २३०० रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गणित बिघडलेले आहे. याबाबत जय शिवराय संघटनेचे नेते शिवाजी माने यांनी उत्पादन खर्च काढताना कुटुंबाची मजुरी, घसारा पकडून काढली पाहिजे, तरच शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे येतील असे मत व्यक्त केले आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, गेल्या पाच वर्षांत उसाच्या आधारभूत किमतीमध्ये प्रतिटन ६५० रुपयांची वाढ झाली असली, तरी त्यापेक्षा दुपटीने खर्च वाढला आहे. यामधून प्रतिटन ३०० रुपये वाढीव ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ तीनशे रुपयेच पैसे पडले. त्यातून खतांच्या किमतीत ३५ टक्के तर मशागतीपासून ऊस तोडणीपर्यंत तब्बल ४५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात असलेले एकमेव खत म्हणजे युरिया आहे. पन्नास किलोची बॅग शेतकऱ्यांना २६७ रुपयांना मिळत होती. पण, काही कंपन्यांनी निमकोटेड युरियाच्या नावाखाली दर तोच ठेवून वजन ४५ किलो केले. म्हणजेच, अप्रत्यक्षपणे किलो मागे ६० पैशांची वाढ केली. आता सल्फर कोटिंग युरियाची त्याच दरात ४० किलोची बॅग विकली आहेत. काही कंपन्या वजन कमी करून दरही वाढवत आहेत. उसाचे बियाणेही महागले आहे.
