ज्या-त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यावरच एफआरपी निश्चित करावा : केंद्र सरकारने केले स्पष्ट

पुणे : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे ‘एफआरपी’नुसार देताना ज्या-त्या वर्षीच्या गाळप उसाच्या साखर उताऱ्यावरच निश्चित करावा, असे स्पष्टीकरण केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने दिले आहे. या निर्णयामुळे हंगाम संपल्यानंतर सरासरी उतारा कळणार आहे, त्यानंतर एफआरपी निश्चित होणार असल्याने एका टप्प्यात एफआरपी देणे अशक्य होणार आहे. त्याचा देशातील कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. साखर कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसाचे पैसे चौदा दिवसात ‘एफआरपी’ नुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. एफआरपी निश्चित करताना साखर उतारा महत्त्वाचा असतो. मात्र, हा उतारा कोणत्या वर्षाचा गृहीत धरून एफआरपीची रक्कम काढायची? यावरून शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार यांच्यामध्ये वाद होता.

मागील हंगामात गाळप झालेल्या उसाचा सरासरी साखर उतारा गृहीत धरून चालू हंगामातील उसाची एफआरपी काढली जात होती. यावर, साखर कारखान्यांचा आक्षेप होता. ज्या वर्षाचा ऊस त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून एफआरपी निश्चित करावी, अशी मागणी कारखान्यांची होती. याबाबत, कोठेच स्पष्टता नसल्याने आतापर्यंत जुन्या धोरणानुसारच एफआरपी निश्चित केली जात होती. याबाबत, राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर केंद्रीय कृषी विभागाने ज्या त्या हंगामातील ऊस गाळप व त्याच हंगामातील साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपी निश्चित करण्याची सूचना केली आहे.

केंद्र शासनाच्या या भूमिकेबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले कि, केंद्राच्या या निर्णयाला आम्ही कडाडून विरोध करणार आहोत. साखर उतारा निश्चित करण्यासाठी हंगामाची कशाला वाट बघता. ज्या त्या दिवसाच्या उताऱ्यानुसार गाळप झालेल्या उसाचे पैसे कारखानदारांनी द्यावेत. साखर उद्योगाचे ज्येष्ठ अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले कि, ज्या त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यावरच एफआरपी निश्चित करावी, हा कायदाच आहे. हीच मागणी साखर कारखान्यांची होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने निर्णय घेतला आहे.

चौदा दिवसात एफआरपी कशी देणार?

कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे, पण, सरासरी साखर उतारा हंगाम संपल्यानंतरच समजणार आहे, मग चौदा दिवसात एफआरपीप्रमाणे पैसे द्यायचे कसे? असा पेच निर्माण होऊ शकतो. यामुळे कारखान्यांना एफआरपीचे दोन टप्पे करण्याची मुभा आपोआपच मिळू शकते. ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने घातक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here