लंडन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे ब्रिटीश समकक्ष केयर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत नियोजित स्वाक्षरी समारंभाच्या अगदी आधी ब्रिटिश सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात निर्यात होणाऱ्या युनायटेड किंगडमच्या वस्तूंवरील सरासरी शुल्क १५% वरून ३% पर्यंत कमी होईल. भारतात उत्पादने विकणाऱ्या ब्रिटीश कंपन्यांना सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक्स, कार, वैद्यकीय उपकरणे भारतीय बाजारपेठेत विक्री करणे सोपे होईल. शिवाय, ब्रिटिश व्हिस्की उत्पादकांना शुल्क निम्म्याने १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी होणार आहे आणि नंतर पुढील दहा वर्षांत ते आणखी ४०% पर्यंत कमी होणार असल्याने यूकेला भारतीय बाजारपेठेत पोहोचण्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांपेक्षा जास्त फायदा होईल, असे यूके निवेदनात नमूद केले आहे.
“भारतासोबतचा आमचा ऐतिहासिक व्यापार करार हा ब्रिटनसाठी एक मोठा विजय आहे. यामुळे संपूर्ण ब्रिटनमध्ये हजारो ब्रिटीश नोकऱ्या निर्माण होतील, व्यवसायांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात वाढ होईल, ज्यामुळे आमच्या बदलाच्या योजनेचे पालन होईल,” असे स्टारमर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या करारांमुळे ब्रिटनच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात एरोस्पेस, तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन आदी विविध क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होतील. ब्रिटिश कामगारांना दरवर्षी £2.2 अब्ज वेतनात सामूहिक वाढ होईल. भारत आणि युके यांच्यातील व्यापारातील नियामक अडथळ्यांमध्ये आयात शुल्कात कपात केल्याने भारताला युकेची निर्यात जवळजवळ ६० टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल देखील महत्त्वपूर्ण व्यापार करार स्वाक्षरी समारंभासाठी लंडनमध्ये आहेत. व्यापार करारामागील उद्देश दोन्ही देशांमधील आयात आणि निर्यातीवरील शुल्क काढून टाकणे किंवा कमी करणे आहे. यामुळे भारतीय उत्पादने ब्रिटनमध्ये स्पर्धात्मक बनतील. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत त्यांचा व्यापार USD १२० अब्ज पर्यंत वाढवण्याचा निश्चय केला आहे. FTA मुळे कापड, चामडे, पादत्राणे, क्रीडा वस्तू आणि खेळणी, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटो पार्ट्स आणि इंजिन आणि सेंद्रिय रसायने यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
