नई दिल्ली : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि, जीडीपी के आंकड़ों में बदलाव अन्य क्षेत्रों में भी विकास में तब्दील हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए, पुरी ने कहा, एक अर्थव्यवस्था के रूप में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आज हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन बदलाव सिर्फ़ जीडीपी के आंकड़ों में नहीं हैं, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में कैसे तब्दील हो रहा है।
उन्होंने पिछली तिमाही के जीडीपी विकास आंकड़ों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, पिछली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी। पिछली तिमाही में यह 7.4% थी। इसलिए, मुझे लगता है कि हम न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि ये आंकड़े अपने आप में उल्लेखनीय हैं।पुरी ने आगे कहा, अगर आप समग्र गतिविधि पर नज़र डालें, तो यहाँ ऊर्जा की खपत कैसी हो रही है – भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक आंकड़ों से तीन गुना ज्यादा है… अगर अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ऊर्जा की खपत बढ़ेगी।
शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि के साथ आगे बढ़ी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है और पाँच तिमाहियों में सबसे ज़्यादा तिमाही वृद्धि दर्ज की गई।
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए दिल्ली सॉकर एसोसिएशन और सुदेवा अकादमी के सहयोग से पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड (पीएसपीबी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भारत ने खेलों में अपनी नीतिगत प्राथमिकता और सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया है। मंत्री ने ज़ोर देकर कहा, इस संबंध में, भारत के तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने अग्रणी भूमिका निभाई है।29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती है।
भारत के खेल क्षेत्र में आए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, पुरी ने कहा, 2014 के बाद, भारत को एक ‘खेल राष्ट्र’ बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। अब होनहार युवाओं को न केवल वित्त पोषण के मामले में, बल्कि पोषण, खेल विज्ञान और कोचिंग सहित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी, उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर समर्थन मिल रहा है।उन्होंने बताया कि संसद के पिछले सत्र में, जो केवल एक सप्ताह पहले समाप्त हुआ था, ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025, खेल संघों और निकायों के प्रशासनिक ढाँचे में व्यापक बदलाव लाने के लिए पारित किया गया था, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
