नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) २०२५-२६ च्या हंगामासाठी मक्यासह अनेक खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मान्यता दिली. मक्याची किमान आधारभूत किमत २,२२५ रुपयांवरून २,४०० रुपये प्रति १०० किलो करण्यात आली आहे. भारतातील धान्य-आधारित इथेनॉल क्षेत्रासाठी एक प्रमुख कच्चा माल असलेल्या मक्याला आता किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाल्यामुळे वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, मक्यावर आधारित इथेनॉलची किंमत अपरिवर्तित राहिली आहे, ज्यामुळे इथेनॉल उत्पादकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
धान्य इथेनॉल उत्पादक संघटना (GEMA) ने मक्याच्या वाढत्या किमती आणि स्थिर इथेनॉलच्या किमतींमधील तफावत अधोरेखित केली आहे.
‘चिनी मंडी’शी बोलताना, GEMA चे अध्यक्ष डॉ. सी. के. जैन म्हणाले, आम्ही शेतकऱ्यांसाठी योग्य किंमत निश्चित करण्यास समर्थन देतो, परंतु मक्याच्या किमान आधारभूत किमतीत अलिकडेच झालेल्या वाढीमुळे धान्य-आधारित इथेनॉल क्षेत्रासाठी इनपुट खर्च वाढला आहे. मक्याच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढत आहेत, तर मक्यावर आधारित इथेनॉलच्या किमती प्रति लिटर ७१.८६ रुपये स्थिर आहेत. इथेनॉल उत्पादनाची व्यवहार्यता राखण्यासाठी आणि जैवइंधन अर्थव्यवस्थेत सतत गुंतवणूक सुनिश्चित करण्यासाठी, मक्यावर आधारित इथेनॉलच्या किमती प्रमाणानुसार वाढवणे अत्यावश्यक आहे. अशा संरेखनाशिवाय, क्षेत्राची स्पर्धात्मकता प्रभावित होऊ शकते.”
उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल मिश्रणासाठी मक्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी पुढाकारांमुळे मक्याची मागणी वाढली आहे, ज्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. तरीही, इथेनॉल खरेदीच्या किमती त्यानुसार वाढल्या नाहीत, ज्यामुळे नफा कमी झाला आहे आणि उत्पादन शाश्वतता धोक्यात आली आहे. मक्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या स्टार्च-आधारित उद्योगांवरही परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल आणि उत्पादन क्षमतेत संभाव्यतः अडथळा येईल. महाराष्ट्रात, जिथे मका हा पोल्ट्री फीडचा एक प्रमुख घटक आहे. पोल्ट्री ब्रीडर्स अँड फार्मर्स असोसिएशन (PF&BA) ने वाढत्या किमतींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
पीएफ अँड बीएचे अध्यक्ष संजय नलगीरकर म्हणाले, “मक्याचा एमएसपी वाढवल्याने आमचा उत्पादन खर्च थेट वाढेल. कारण मका हा पोल्ट्री फीडचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मक्याच्या विपरीत, आमच्या कोंबड्यांना कोणताही एमएसपी किंवा किमतीचा आधार मिळत नाही. यामुळे पोल्ट्री उत्पादकांवर अधिक दबाव येतो.”
