मुंबई (महाराष्ट्र) : राज्यातील साखर उद्योगाचे अर्थकारण प्रचंड मोठे असून, आठ हजार कोटी रुपयांचा कर या उद्योगातून प्रत्येकवर्षी दिला जातो; मात्र सध्या हा उद्योग अडचणीत असून, सरकारने साखर उद्योगाला विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. आतापर्यंत सहावेळा एफआरपी वाढली; मात्र एकदाही किमान आधारभूत किंमत वाढली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. इथेनॉलचे दर कमी असून राज्याचा कोटाही कमी केला असल्याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले. यावर सहकारमंत्र्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्र्यांसमोर इथेनॉलचे प्रश्न मांडले असून, त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
आ. पाटील म्हणाले, राज्यातील साखर उद्योग ग्रामीण महाराष्ट्राला संजीवनी देणारा आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक सुबत्ता वाढण्याचे काम साखर व्यवसायाने केले आहे. आठ हजार कोटी रुपयांचा टॅक्स हा साखर उद्योगातून दिला जातो. ५० ते ६० हजार कोटींची उलाढाल या साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून होते; मात्र ऊस उत्पादन आणि साखर उताऱ्यात घट झाल्याने साखर कारखान्यांसमोर मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. साखरेचा बाजारभाव खर्चाच्या तुलनेत अपुरा असून, त्यामुळे साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य होत आहे.
साखरेचा किमान दर ४२ रुपये करण्याची केंद्राकडे केलेली मागणी अजूनही प्रलंबित असून, इथेनॉल दरवाढीबाबतही ठोस निर्णय नाही. त्यातच साखर आयुक्तालयाने ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसंदर्भात नोटिसा काढल्या असून, ती देण्याची ताकद साखर उद्योगाकडे नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि साखर उद्योग दोघांचेही हित जपण्यासाठी तातडीने विशेष आर्थिक पॅकेज, कर्ज पुनर्गठन आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी किमान आधारभूत किमतीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
