पणजी : राज्यातील एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखाना २०२१ मध्ये बंद झाल्यानंतर गोवा सरकारने ६०० हून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ४६.८९ कोटी रुपये आणि कारखान्याच्या २१० कर्मचाऱ्यांना २६.४६ कोटी रुपये असे एकूण ७३ कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई दिली आहेत, अशी माहिती कृषी संचालक संदीप फळदेसाई यांनी दिली. ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ७५ टक्के ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी इतर पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे. कारखाना बंद झाल्यापासून, शेतकरी आणि कामगारांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक मदतीच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
कारखाना २०२१ मध्ये, बंद झाल्यानंतर, राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी समितीच्या पहिल्या बैठकीत भाग घेतला होता आणि शेतकरी समुदायाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. पाच वर्षांसाठी ‘ऊस उत्पादकांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य’ नावाची एक विशेष योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेची भरपाई त्या कालावधीतील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित होती.
२०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या भरपाईची माहिती :
७३४ शेतकऱ्यांना ११.८३ कोटी रुपये (२०२०-२१)
६९० शेतकऱ्यांना १०.२८ कोटी रुपये (२०२१-२२)
६६९ शेतकऱ्यांना ८.८६ कोटी रुपये (२०२२-२३)
६८२ शेतकऱ्यांना ८.३३ कोटी रुपये (२०२३-२४)
६९७ शेतकऱ्यांना ७.५६ कोटी रुपये (२०२४-२५)
देसाई यांनी असेही सांगितले की, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी कर्नाटकातील खानापूर येथील लैला साखर कारखान्यात त्यांचा ऊस पाठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गोवा सरकारने कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. संजीवनी कारखान्याच्या भविष्याबाबत, फळदेसाई यांनी सांगितले की, त्याच्या पुनरुज्जीवनाची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. परंतु साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) जारी करूनही कोणीही रस दाखवला नाही. संभाव्य गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या आशेने आम्ही लवकरच आरएफक्यूमध्ये सुधारणा करून पुन्हा जारी करू, असे ते म्हणाले. आर्थिक मदतीमुळे तात्काळ तोटा कमी होण्यास मदत झाली असली तरी, कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनावरील दीर्घकालीन अनिश्चितता, बदलत्या कृषी परिदृश्यामुळे गोव्याच्या एकेकाळी भरभराटीला आलेल्या ऊस क्षेत्रासाठी आव्हाने निर्माण होत आहेत.
