काठमांडू: नेपाळ सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी देणारे नवे धोरण लागू केले आहे. याचा उद्देश इंधन आयात कमी करणे आणि देशातील कृषी संसाधनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. “पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे आणि वापरासंबंधी आदेश, 2026” या शीर्षकाखालील निर्देश मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर शुक्रवारी राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. नव्या नियमानुसार नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशन पेट्रोलच्या प्रति लिटरमध्ये उपलब्धतेनुसार जास्तीत जास्त 10 टक्के इथेनॉल मिसळू शकते. आवश्यक असल्यास मंत्रिमंडळ या मिश्रणाच्या मर्यादेत बदल करू शकते.इथेनॉलचे उत्पादन मोलॅसिस, नेपियर गवत, कृषी अवशेष, वनाधारित बायोमास, भूसा, मका काड्या, कसावा आणि खराब किंवा नुकसानग्रस्त धान्य अशा कच्च्या मालापासून करता येणार आहे. अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून खाण्यायोग्य धान्य वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
या धोरणानुसार उत्पादकांना इथेनॉलची पुरवठा फक्त नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशनलाच करावी लागेल. खरेदी करण्यापूर्वी कॉर्पोरेशन त्याची गुणवत्ता तपासेल. इथेनॉलची किंमत दरवर्षी सरकारच्या एका समितीच्या शिफारशींवर आधारित ठरवली जाईल आणि ती प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होईल. इथेनॉल अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे उद्योगांना त्याची वाहतूक करताना कडक सुरक्षा मानकांचे पालन करावे लागेल. सरकारने किंमत निर्धारण आणि प्रोत्साहनांबाबत शिफारसी देण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन समितीही स्थापन केली आहे. ही समिती कर सवलत तसेच कच्चा माल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतही सूचना करणार आहे.अधिकाऱ्यांच्या मते, या धोरणामुळे कृषी कचऱ्याचा वापर वाढेल, ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. मात्र, या धोरणाचे यश कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेवर अवलंबून असेल.
