नवी दिल्ली : भारतीय स्टार्टअप्सच्या पुढील टप्प्याला बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०,००० कोटी रुपयांच्या नवीन निधीला मंजुरी दिली आहे. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.० म्हणून ओळखले जाणारे हे पैसे विशेषतः डीप टेक, अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आणि नुकतेच सुरुवात करणाऱ्या संस्थापकांना लक्ष्य करतील. नाविन्यपूर्ण कल्पना केवळ लवकर आर्थिक पाठबळ मिळत नसल्याने अपयशी ठरू नयेत, यासाठी सरकार ने हे पाऊल उचलले आहे.
हा नवीन निधी २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या योजनेच्या पुढच्या टप्प्यासाठी आहे. सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या टप्प्यातील १०,००० कोटी रुपये विविध गुंतवणूक निधींमध्ये समर्पित करून १,३७० हून अधिक स्टार्टअप्सना यशस्वीरित्या पाठिंबा दिला. त्यानंतर या निधींनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्यसेवा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये २५,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, पहिल्या टप्प्याने “पहिल्यांदाच संस्थापकांना पोषण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली” आणि “भारताच्या व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टमसाठी मजबूत पाया” तयार करण्यास मदत केली.”
बेंगळुरू किंवा दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांच्या पलीकडे पोहोचण्याचा देखील या तरतुदीचा हेतू आहे. सरकार देशाच्या प्रत्येक भागात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते, जेणेकरून नवोपक्रम कुठेही भरभराटीला येऊ शकेल. २०१६ पासून, भारतातील मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या ५०० वरून २ लाखांहून अधिक झाली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, भांडवलाचा हा नवीन पुरवठा ती गती राखण्यास मदत करेल. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय ध्येयाचा भाग म्हणून, हा निधी “भारताची आर्थिक लवचिकता मजबूत करण्यासाठी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी” योगदान देईल, असा निष्कर्ष या प्रकाशनात काढण्यात आला आहे. (ANI)
