नवी दिल्ली : भारतातील सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला सध्याच्या स्तरापेक्षा १३ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार आणि अन्न मंत्रालयाने सांगितले की, देशातील कल्याणकारी योजनांसाठी धान्याची कमतरता नाही. यासाठी सरकारकडे पुरेसा गव्हाचा साठा आहे.
लाइव्ह हिंदूस्थानमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सरकारी आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाच्या साठा गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. वाढत्या मागणीमुळे किमती उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. भारत जगातील द्वितीय क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. यावर्षी मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातील निर्बंध लागू करण्यात आले होते. सरकारी गोदामांमध्ये १ जानेवारीपर्यंत १.५९ कोटी टन गहू उपलब्ध असेल. सरकारला बफर स्टॉकसाठी १.३८ कोटी टन गव्हाची गरज भासते. सध्या सरकारकडे १.८२ कोटी टन गहू शिल्लक आहे. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत गव्हाच्या लागवड क्षेत्रात खूप वाढ झाली आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून साठा वाढेल, असे सरकारी सुत्रांनी सांगितले. देशातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेसा धान्यसाठा आहे आणि किमती नियंत्रणात असल्याचे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या गव्हाच्या किमतींनी उसळी घेतल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांनी एमएसपी पेक्षा अधिक दराने गहू बाजारात विक्री केला आहे. सरकारी भांडारांमध्ये एक वर्षापूर्वीच्या ३७.८५ मिलियन टनापासून गहू साठा खालावून १.९ कोटी टन झाला आहे. २०१६ मध्ये अशा प्रकारे कमी साठ्याची नोंद झाली होती.
