नवी दिल्ली : सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारताच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात ९.१% वाढ झाली, जी गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात १,७३,२४० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ९.१% वाढून १,८९,०१७ कोटी रुपयांवर पोहोचली. बुधवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, हे आकडे सलग दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी महसुलात मोठी वाढ दर्शवतात. मागील महिन्यात, ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलन वर्षानुवर्षे ६.५% वाढून ₹१.८६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते.सप्टेंबरमध्ये, ही वाढ देशांतर्गत घटकामुळे झाली, ज्यामध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि सेस संकलनात सकारात्मक मासिक वाढ झाली. संकलन आकडेवारीनुसार, महिन्यासाठी जीएसटी संकलन आणि निव्वळ महसुलात स्थिर वाढ झाली आहे.
भारताच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीने २०२४-२५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी एकूण संकलनासह एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.४ टक्के वाढ दर्शवितो. दैनंदिन वापरातील उत्पादने, पॅकेज केलेले अन्न आणि वैयक्तिक काळजी घेणाऱ्या वस्तूंना पूर्वीच्या १२ ते १८ टक्के कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट केले आहे. कंपन्यांकडून किमती ४ ते ६ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे परवडणारी क्षमता सुधारेल आणि ग्रामीण मागणी वाढेल. पनीर, चपाती आणि खाखरा यासारख्या अन्नपदार्थांनाही शून्य-कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे या आवश्यक वस्तू स्वस्त होतील.
२२ सप्टेंबर रोजी लागू झालेल्या, तर्कसंगत जीएसटी दरांनी कर स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करून, अनुपालन सुलभ करून आणि उलटे शुल्क संरचना यासारख्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करून मोठ्या क्षेत्रीय परिवर्तनाचा पाया रचला आहे. तज्ञांच्या मते, जीएसटी २.० ने प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक दिलासा दिला आहे. या सुधारणांमुळे वापर वाढवून, अनुपालन सुलभ करून आणि एमएसएमईंना बळकटी देऊन वाढीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, महसुलाचे नुकसान टाळण्यासाठी लक्झरी आणि अनावश्यक वस्तूंना ४० टक्क्यांच्या उच्च कर वर्गात ठेवण्यात आले आहे.
