नई दिल्ली : नवंबर में गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन में मामूली मंथली ग्रोथ हुई, जबकि साल-दर-साल परफॉर्मेंस मजबूत रहा। सरकार द्वारा जारी प्रोविजनल डेटा के अनुसार, नवंबर 2025 में कुल ग्रॉस GST रेवेन्यू 1,70,276 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो नवंबर 2024 में इकट्ठा हुए 1,69,016 करोड़ रुपये से 0.7% ज़्यादा है।अक्टूबर में, ग्रॉस टर्म्स में, GST कलेक्शन पिछले साल इसी महीने के लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.6% बढ़कर लगभग 1.95 लाख करोड़ हो गया था। साल-दर-साल (अप्रैल-नवंबर 2025) के आधार पर, ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 14,75,488 करोड़ रुपये हो गया, जो 8.9% की मज़बूत सालाना ग्रोथ दिखाता है।
नवंबर में नेट GST रेवेन्यू 1,52,079 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 1.3% ज्यादा है। इसके अलावा, इस साल अब तक नेट रेवेन्यू 12,79,434 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो सालाना 7.3% की बढ़ोतरी है। रिफंड में मिला-जुला बदलाव देखा गया क्योंकि कुल रिफंड 18,196 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 4% कम है, एक्सपोर्ट रिफंड 3.5% बढ़ा, जबकि घरेलू रिफंड 12% गिरा।
घरेलू GST रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें कलेक्शन में साल-दर-साल 2.3% की गिरावट आई, जिसकी वजह देश के अंदर IGST इनफ्लो में कमी थी। नवंबर 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 1,24,300 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल यह 1,27,281 करोड़ रुपये था। इसके उलट, इंपोर्ट से GST में अच्छी तेजी देखी गई और ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू 45,976 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 10.2% ज्यादा है। कंपनसेशन सेस, जो एक ट्रांज़िशनल उपाय के तौर पर जारी है, नवंबर में तेज़ी से गिरा और नेट सेस रेवेन्यू Rs 4,006 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹12,950 करोड़ से 69% कम है।
सभी राज्यों में, नवंबर 2025 में GST कलेक्शन में मिले-जुले ट्रेंड दिखे। कई नॉर्थ-ईस्ट राज्यों ने बेहतर परफॉर्म किया जबकि कई बड़े राज्यों में गिरावट देखी गई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई, जिसमें अरुणाचल की मजबूत 33% बढ़ोतरी सबसे आगे रही। इसके उलट, मिज़ोरम (-41%), सिक्किम (-35%) और लद्दाख (-28%) में तेज गिरावट देखी गई, जो छोटे टैक्स बेस में उतार-चढ़ाव को दिखाता है।
बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र (3%), कर्नाटक (5%) और केरल (7%) में मामूली बढ़त हुई, जबकि गुजरात (-7%), तमिलनाडु (-4%), उत्तर प्रदेश (-7%), मध्य प्रदेश (-8%) और पश्चिम बंगाल (-3%) में गिरावट देखी गई। केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग-अलग प्रदर्शन दिखाया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 85% की गिरावट देखी गई। (ANI)
