नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025 के मानसून सत्र के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के सभी कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
ऊर्जा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि, जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल अब जनवरी 2026 में देय होंगे। इसी प्रकार, अगस्त 2025 के बिल फरवरी 2026 में और दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे। इस निर्णय से राज्य भर के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा किसी भी कृषि नलकूप उपभोक्ता पर कोई विलंब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा और बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस स्थगन से उत्पन्न होने वाला वित्तीय भार हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है ताकि वे जल्द से जल्द अपनी कृषि गतिविधियाँ फिर से शुरू कर सकें।
