चंदीगड : राज्य सरकारने ऊसाचा दर किमान ५०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी केली आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याची मागणीही त्यांनी केली. मजूर, बियाणे, खते, लागवड आणि कापणी असा ऊस उत्पादनाचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याने वाहतूक खर्च दुप्पट झाला आहे. त्यामुळे ऊस दर किमान ५०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत उसाच्या शेतकऱ्यांना उशिरा पेमेंट मिळाल्यामुळे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप हुड्डा यांनी केला.
भूपिंदर सिंग हुड्डा म्हणाले की, गेल्या दशकात ऊस उत्पादन खर्च २००-२५० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. प्रति क्विंटल १५ रुपयांची अलिकडची वाढ अन्याय्य आहे आणि त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. राज्य सरकार सर्व २४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याचा दावा करते, परंतु सत्य हे आहे की येथे २४ पिके घेतली जात नाहीत. शेतकरी ज्या पिकांची लागवड करतात, तेसुद्धा किमान आधारभूत किंमत मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. भात, बाजरी, कापूस आणि मूग यांसारखी पिके किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूपच कमी किमतीत विकली गेली आहेत. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात, २००५ ते २०१४ या साडेनऊ वर्षांत काँग्रेस सरकारने उसाचे दर जवळजवळ तिप्पट केले होते. हा दर प्रति क्विंटल ११७ रुपयांवरून ३१० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला. याउलट, भाजपच्या ११ वर्षांच्या राजवटीत, उसाचे दर एकूण ३३ टक्के वाढले. ते फक्त ३१० रुपयांवरून ४१५ रुपयांवर गेले आहेत. ही वाढ इतकी तुटपुंजी आहे की त्यातून वाढत्या खर्चाची भरपाईही होत नाही.
