पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचे १४ दिवसांत किमान उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी दिलेल्या कालावधीत एफआरपी देयके न दिल्यास कायद्यान्वये विलंब कालावधीकरिता १५ टक्के व्याजासह ऊस बिले अदा करावी लागतील, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सर्व साखर कारखान्यांना दिला आहे. दैनिक ‘पुढारी’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचे १० डिसेंबर २०२५ चे निवेदन, मोहोळ (जि. सोलापूर) येथील प्रभाकर देशमुख यांचे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे निवेदन आणि साखर आयुक्तालयाच्या सांख्यिकी शाखेकडील ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या एफआरपीच्या पाक्षिक अहवालाचा संदर्भ देऊन राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना आयुक्तांनी या सूचना दिल्या आहेत.
ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ कलमांमधील तरतुदीनुसार हंगामामध्ये गाळप केलेल्या उसाचे बिल देणे बंधनकारक आहे. तसेच कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या १४ दिवसांच्या कालावधीत एफआरपी देयके अदा न केल्यास विलंब कालावधीकरिता १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे.साखर आयुक्तालयाच्या सांख्यिकी शाखेच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता आत्तापर्यंत राज्यात १६३ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप घेतले आहे. त्यातील ३४ साखर कारखान्यांनी विहित कालावधीत ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे ऊसबिल अदा केले आहे. तर १२९ साखर कारखान्यांकडे अजून ऊसबिल थकीत आहे. या कारखान्यांनी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांचे थकीत ऊसबिलाबाबत कारवाई करण्याची निवेदने प्राप्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांनी केलेल्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत.
