कोल्हापूर: कारवाई टाळण्यासाठी राज्य साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देण्याचे आवाहन केले आहे. ‘चिनीमंडी’शी बोलताना डॉ. कोलते म्हणाले की, गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या ऊस बिलांचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. राज्यात हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले मिळवीत, यासाठी साखर आयुक्तालयातील अधिकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनाच्या नियमित संपर्कात आहेत.
ते म्हणाले, “आम्ही साखर कारखान्यांना ऊस बिले तत्काळ देण्याचे आवाहन केले आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यांतर्गत, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना निर्धारित वेळेत ऊस बिले देणे बंधनकारक आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. एफआरपी वेळेत न दिल्याबद्दल साखर आयुक्तालयाने ४५ साखर कारखान्यांना आधीच नोटीस बजावल्या आहेत. डॉ. कोलते म्हणाले की, या कारखान्यांच्या प्रतिनिधीना आज आणि उद्या (१८ फेब्रुवारी) चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आहे. या बैठकींनंतर कारवाईबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.
२०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी ३१ जानेवारी रोजी संपलेल्या ताज्या द्वैवार्षिक अहवालानुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही ४,२५२ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. थकीत रकमेत ऊस तोडणीचा वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की, चार साखर कारखान्यांनी (दोन सहकारी आणि दोन खाजगी) अद्याप एफआरपीचा एक रुपयाही दिलेला नाही.
आकडेवारीवरून असेही दिसून येते की, सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलेले बहुतेक कारखाने सोलापूर आणि अहिल्यानगरमधील आहेत. सोलापूरमधील ११ आणि अहिल्यानगरमधील नऊ असे एकूण २० कारखाने आहेत. त्याचबरोबर सातारा जिल्ह्यातील पाच आणि बीड आणि परभणीमधील प्रत्येकी तीन कारखान्यांचा समावेश आहे. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रत्येकी दोन कारखान्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे. लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ आणि सांगलीमधील प्रत्येकी एका कारखान्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
