सोलापुर : केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को सीएनजी बायोगैस संयत्र स्थापित करने की अनुमति देने का अहम फैसला लिया है, ताकि मिलों को केवल चीनी और उप-उत्पादों पर निर्भर रहना न पड़ सके।केंद्र सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए दो वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रूपयें का निवेश करने का साहसिक निर्णय लिया है।केंद्र के इस फैसले से राज्य के चीनी उद्योग को काफी फायदा होगा।पिछले कुछ सालों से देश में चीनी और गन्ने का अधिशेष उत्पादन होता है, जो चीनी उद्योग के परेशानी का सबब बना हुआ है।वर्तमान में, देश को 265 लाख टन चीनी की जरूरत है, और इस साल लगभग 325 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है।जिसके चलते अधिशेष चीनी की समस्या निर्माण हो सकती है।चीनी मिलों की इस समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है।चीनी मिलों का राजस्व बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अब सीएनजी बायोगैस संयत्र स्थापित करने की अनुमति दी है।केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के 35 लाख और देशभर के 5 करोड़ गन्ना किसानों को बड़ा फायदा होगा।
