नयी दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर की दरों में कमी का मुद्दा उठाया जाना था, गुरुवार को शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिषद के अध्यक्ष, संसद के सत्र में व्यस्त थे। बैठक, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी थी, में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ही एजेंडा था।
एजेंडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दर में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की कमी और उनके चार्जर्स के लिए 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की कटौती शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने पर जीएसटी छूट पर भी चर्चा होनी थी। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी घटती है तो 10 लाख रुपए कीमत वाली इलेक्ट्रिक वाहन 70 हजार रुपए सस्ती हो जाएगी।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीतारमण को हालिया पत्र में बैठक के लिए सिंगल एजेंडे के रूप में ईवी मुद्दे को रखने के “जल्दबाजी” की आलोचना की थी।
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