नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाने साखर उद्योगाचे नशीब बदलले आहे. परंतु आता उद्योग इथेनॉलबद्दल चिंतेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत, इथेनॉलची वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योगाने नवीन इथेनॉल उत्पादन क्षमता उभारण्यासाठी आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. परंतु आता धान्यापासून उत्पादित इथेनॉलची मागणी वाढल्याने साखर उद्योगाला इथेनॉल पुरवठ्याची चिंता भेडसावत आहे.
साखर उद्योगाच्या मते, मोलॅसिस आणि धान्यापासून उत्पादित इथेनॉल वाटपातील तफावत लक्षणीयरित्या वाढली आहे. एकेकाळी, साखर उद्योग सुमारे ७० टक्के इथेनॉल पुरवत होता. मात्र आता हे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. ही कमतरता धान्य-आधारित डिस्टिलरीजद्वारे भरून काढली जात आहे. या प्रतिकूल घडामोडीमुळे इथेनॉलपासून उत्पन्न निर्मिती, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देणे आणि क्षमतेचा योग्य वापर या बाबतीत साखर उद्योगावर अनेक प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.
याबाबत, रेणुका शुगर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, नीती आयोगाने साखर क्षेत्रातून ५५ टक्के आणि धान्य क्षेत्रातून ४५ टक्के इथेनॉल उत्पादनाची कल्पना केली होती. साखर उद्योगाने सरकारच्या या आश्वासनावरच इथेनॉल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. आता मर्यादित इथेनॉल वाटपामुळे कर्जावरील व्याज फेडणे कठीण होईल आणि कारखाने पुन्हा आजारी पडेल अशी भीती चतुर्वेदी यांना आहे. ते म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की सरकार भविष्यातील शक्यता समजून घेईल आणि मूळ प्रमाण परत आणेल. यावर्षी उसाचे चांगले पीक अपेक्षित असल्याने, सरकारला साखर क्षेत्रासाठी वाटप आवश्यकतेच्या ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.
इंद्रेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेडच्या पूर्णवेळ संचालक अंकिता पाटील म्हणाल्या की, साखर कारखान्यांसाठी नफा स्थिरीकरणात इथेनॉल हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जर हाच ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर साखर उद्योग केवळ साखरेवर जास्त अवलंबून राहील, ज्यामुळे इथेनॉलमुळे मिळणारे विविधीकरण आणि आर्थिक फायदे कमी होतील. त्यामुळे उद्योग आणखी असुरक्षित होईल. त्यामुळे मोलॅसिसच्या किमती कमी होतील आणि इथेनॉलपासून मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट होईल. जागतिक किमतींमध्ये अस्थिरता आणि पायाभूत सुविधांचा कमी वापर होईल. साखर उद्योगाच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी धोरणात्मक नियोजनाची गरज आहे.
