नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्ली येथे एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत रब्बी पेरणीच्या हंगामात प्रवेश करत असताना, पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या समृद्धी आणि कल्याणासाठी समर्पित ऐतिहासिक उपक्रम सुरू करतील.
मंत्री चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताचे कृषी क्षेत्र उल्लेखनीय टप्पे गाठत आहे आणि भारत जागतिक अन्नधान्याचे कोठार बनण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, देशाचा विकास प्रवास नवीन उंचीवर पोहोचला आहे आणि आता भारताची प्रगती मागील सरकारांच्या तुलनेत नाही तर जागतिक मानकांनुसार मोजली जाईल.
चौहान यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पौष्टिक धान्यांना प्रोत्साहन देणे हे केंद्र सरकारचे प्रमुख प्राधान्य आहे. २०१४ पासून, भारतात अन्नधान्य उत्पादन ४०% वाढले आहे, ज्यामध्ये गहू, तांदूळ, मका, भुईमूग आणि सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. “आज, भारत गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी आहे आणि आपण ४ कोटी टनांहून अधिक कृषी उत्पादनांची निर्यात केली आहे. तथापि, डाळींच्या बाबतीत, आपल्याला अजूनही खूप काम करायचे आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याची गरज अधोरेखित करताना चौहान म्हणाले की भारत डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक असला तरी, तो अजूनही सर्वात मोठा आयातदार आहे. म्हणूनच, उत्पादन, उत्पादकता आणि लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने डाळींचे स्वावलंबन अभियान सुरू केले आहे. २०३०-३१ पर्यंत एकूण डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र २७.५ दशलक्ष हेक्टरवरून ३१ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढवणे आणि उत्पादन २४.२ दशलक्ष टनांवरून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. उत्पादकता प्रति हेक्टर ८८० किलोवरून १,१३० किलो प्रति हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक मजबूत संशोधन आणि विकास धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उच्च उत्पादन देणाऱ्या, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक जाती विकसित करण्यावर आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. उच्च दर्जाचे बियाणे “मिनी किट्स” द्वारे वितरित केले जाईल, ज्यामध्ये १.२६ कोटी क्विंटल प्रमाणित बियाणे आणि ८८ लाख मोफत बियाणे किट्स शेतकऱ्यांना पुरवले जातील.
चौहान यांनी पुढे घोषणा केली की शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळावेत आणि स्थानिक मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डाळी उत्पादक प्रदेशांमध्ये १,००० प्रक्रिया युनिट्स स्थापन केले जातील. प्रत्येक युनिटला २५ लाख रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळेल. संपूर्ण कृषी यंत्रणा – राज्य सरकारांच्या भागीदारीत – ‘एक राष्ट्र, एक शेती, एक संघ’ या दृष्टिकोनाखाली काम करेल. पत्रकार परिषदेला कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि आयसीएआरचे महासंचालक आणि डीएआरईचे सचिव डॉ. मांगी लाल जाट उपस्थित होते.
