नवी दिल्ली : इथेनॉल आयातीवरील बंदी उठवण्याच्या अमेरिकेच्या विनंतीचा भारत आढावा घेत आहे. या प्रकरणाशी संबंधीत असलेल्या लोकांच्या मते, दक्षिण आशियाई देशाने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी जैवइंधनाच्या निर्यातीला विना अडथळा परवानगी द्यावी, अशी इच्छा अमेरिकन वाटाघाटीकर्त्यांना आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार चर्चा सुरू करणाऱ्या काही प्रमुख पहिल्या देशांपैकी भारत एक आहे, जो लवकर करारासाठी दबाव आणत आहे.
अमेरिकेच्या वस्तूंवरील सर्व शुल्क रद्द करण्याची भारताने तयारी दर्शवली आहे, असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी कतारमध्ये सांगितले. काही तासांनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या टिप्पण्यांचे खंडन केले आणि सांगितले की चर्चा अजूनही सुरू आहे. पुढील चर्चेसाठी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल या आठवड्याच्या शेवटी अमेरिकेत येणार आहेत. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. जैवइंधनांवरील नियमांसाठी जबाबदार असलेल्या तेल मंत्रालयानेही ईमेलद्वारे पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
नॅशनल कॉर्न ग्रोअर्स असोसिएशनने ट्रम्प प्रशासनाला भारतासोबतच्या कोणत्याही व्यापार करारात इथेनॉल आणि डिस्टिलर ड्राय ग्रेन यांसारख्या मका आणि मका-आधारित उत्पादनांचा समावेश करावा, असे आवाहन केले आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ने गेल्या महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, व्यापार चर्चेत कृषी उत्पादने, ई-कॉमर्स आणि डेटा स्टोरेजसह १९ क्षेत्रांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. तथापि, काहींनी असे म्हटले आहे की भारताने नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता केल्यास देशाचे ऊर्जा आयात बिल कमी करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसू शकतो. त्यामुळे तो बाह्य देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहू शकतो आणि चढ-उतार होणाऱ्या बाजारपेठांच्या दयेवर राहू शकतो.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार असलेल्या भारताने फेब्रुवारीमध्ये पेट्रोलमध्ये जवळजवळ २० टक्के मिश्रण मिळवले, जे २०३० च्या उद्दिष्टांपेक्षा पाच वर्षे पुढे आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस, मका, कुजलेले बटाटे आणि खराब झालेले अन्नधान्य यांसारख्या कच्च्या मालाच्या वापरावर भर दिला जात आहे. लोकांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारही हरित इंधनाच्या अमर्यादित आयातीचा शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंतित असण्याची शक्यता आहे. सरकार उत्पादकांना, एक शक्तिशाली मतदान गटाला, पाण्याची जास्त गरज असलेल्या पिकांपासून दूर जाण्यासाठी आणि इथेनॉलसाठी प्रमुख कच्चा माल असलेल्या मक्यासारख्या पर्यायांकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. दरम्यान, सरकारी मालकीच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना चिंता आहे की अमेरिका बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी कमी दरात इथेनॉल विकू शकते, परंतु नंतर किंमती वाढवू शकते. तेल मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या चालू पुरवठा वर्षात इथेनॉल खरेदी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्के वाढवून १० अब्ज लिटर करण्याची योजना कंपन्यांनी तयार केली आहे.
