नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि, भारत ने चावल और गेहूं में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और अब बैलेंस्ड फ़ूड, एनर्जी और वॉटर सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहा है।एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार का पहला मकसद गेहूं और चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करना था, जो अब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि, भारत दोनों फसलों का एक्सपोर्ट करता है और लगभग 15 करोड़ टन प्रोडक्शन के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसर बन गया है।
चौहान ने माना कि, चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है और कहा कि ऐसी वैरायटी डेवलप करने की कोशिशें चल रही हैं जिनमें कम समय और कम पानी लगे। उन्होंने कहा कि, लगातार पानी भरे खेतों की ज़रूरत से बचने के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें दालें, तिलहन, मोटे और पौष्टिक अनाज, मक्का, जौ, कपास और एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकारों के ज़रिए फाइनेंशियल मदद दी जा रही है, जिसमें दालों के लिए ₹9,000 प्रति हेक्टेयर, मक्का और जौ के लिए ₹7,500, हाइब्रिड मक्का के लिए ₹11,500 और पौष्टिक अनाज के लिए ₹7,500 प्रति हेक्टेयर शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि, दालों की पक्की खरीद, इंपोर्ट ड्यूटी के ज़रिए सस्ते इंपोर्ट पर रोक लगाने के कदम और किसानों के लिए सही दाम पक्का करने के उपाय, साथ ही AIF, PM-KUSUM और ग्रामीण विकास प्रोग्राम जैसी पहल, किसानों को अन्नदाता (खाना देने वाले) से ऊर्जादाता (एनर्जी देने वाले) में बदलने में मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि, ये कोशिशें आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसानों की भूमिका को मजबूत कर रही हैं।
