भारतीय साखर उद्योगास संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना आणि उस उत्पादक शेतक-यांना अनुदानासह विविध उपाय योजना सादर केल्या आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सहाय्याने अनेक प्रमुख साखर उत्पादक देशांनी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांवर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकट करणार्‍या भारतावर काहीही परिणाम होणार नाही.
अहवालानुसार ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाने नुकतीच भारतीय साखर अनुदानांसंबंधी डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतरही भारत साखर निर्यातीसंदर्भात अर्थसहाय्य चालू ठेवण्याची शक्यता आहे. अधिशेष कमी करण्यासाठी आणि साखर उद्योगाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने नवीन साखर निर्यात धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेंच्या नियमांना धक्का न लावता साखर निर्यात धोरण समजून घेण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार तज्ञांकडून मदत घेत आहे.
भारतातील साखर अनुदान जागतिक व्यापाराच्या नियमांशी विसंगत असल्याचा आरोप प्रतिस्पर्धी देशांनी भारतावर केला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
