नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांनी व्यापार चर्चेला वेग दिला आहे. दोन्ही बाजूंनी सक्रियपणे व्हर्च्युअल चर्चा सुरू केल्या आहेत.सरकारी सूत्रांनी एएनआयला सांगितले की,व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी भारतीय व्यापार प्रतिनिधी मंडळ लवकरच वॉशिंग्टन डीसीला प्रत्यक्ष भेट देईल. सूत्रांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष भेटी व्यतिरिक्त भारतीय अधिकाऱ्यांनी अलिकडच्या आठवड्यात त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांशी अनेक आभासी बैठका घेतल्या आहेत.
या बैठकींमुळे अधिक तपशीलवार आणि व्यापक समोरासमोर चर्चेसाठी पाया तयार करण्यात मदत झाली आहे. भारतीय प्रतिनिधी मंडळाच्या आगामी भेटीकडे संभाव्य व्यापार करारावर चर्चा पुढे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.या चर्चा व्यापक-आधारित व्यापार करार तसेच दोन्ही देशांमधील प्रमुख समस्या सोडवण्यास मदत करू शकणाऱ्या लक्ष्यित व्यापार व्यवस्थांवर केंद्रित आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये नियोजित कर अंमलबजावणी ९० दिवसांसाठी थांबवण्यात आली आणि नंतर १ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. या मुदतवाढीमुळे दोन्ही देशांना वाटाघाटी करण्यासाठी आणि परस्पर फायदेशीर करारावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की चर्चेचा सध्याचा दौरा महत्त्वाचा आहे आणि भारतीय शिष्टमंडळाचा दौरा वाढीव मुदतीपूर्वी करार अंतिम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १४ देशांच्या करांची एक नवीन यादी जाहीर केली. त्यानुसार अल्जेरिया, लिबिया, इराक आणि श्रीलंकेतील उत्पादनांवर ३० टक्के कर आकारला जाईल, तर ब्रुनेई आणि मोल्दोव्हा येथील उत्पादनांवर २५ टक्के कर आकारला जाईल. फिलीपिन्समधील वस्तूंवर २० टक्के कर आकारला जाईल. ब्राझीलला सर्वाधिक फटका बसला आहे, विशेषतः तांब्यावर ५० टक्के दंडात्मक कर लावण्यात आला आहे.
८ जुलै रोजी ट्रम्प यांनी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांना पाठवलेले पत्र शेअर केले, ज्यात असे म्हटले होते की १ ऑगस्टपासून दोन्ही देशांना २५ टक्के कर लावावा लागेल.नंतर त्यांनी पुष्टी केली की मलेशिया आणि कझाकस्तानलाही अशीच पत्रे पाठवण्यात आली आहेत, त्यांच्यावरही २५ टक्के कर लावण्यात येईल.पत्रानुसार, म्यानमार आणि लाओसवर ४० टक्के कर लावला जाईल, तर इंडोनेशियावर ३२ टक्के कर लावला जाईल. थायलंड आणि कंबोडियातून होणाऱ्या आयातीवर ३६ टक्के आणि बांगलादेश आणि सर्बियातून होणाऱ्या आयातीवर ३५ टक्के कर लावला जाईल.दक्षिण आफ्रिका आणि बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिना येथे ३० टक्के कर लावला जाईल आणि ट्युनिशियावर २५ टक्के कर लावला जाईल.
