नई दिल्ली: द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुतबिक, भारत ने 20 जनवरी से मध्य जुलाई के बीच 6,50,000-7,00,000 टन चीनी का निर्यात किया है। व्यापारियों के अनुसार, अगर वैश्विक सफेद चीनी की कीमतें 484 डॉलर प्रति टन के मौजूदा निम्न स्तर से बढ़ती हैं, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत और अधिक निर्यात कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 20 जनवरी को दस लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दिए जाने के बाद, इस चीनी का निर्यात सोमालिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया और तंजानिया को किया गया।
एक चीनी कंपनी के व्यापार विश्लेषक ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार (लंदन) में, सफेद चीनी की कीमतें 25 फरवरी को 555 डॉलर प्रति टन तक पहुँच गईं। हालांकि, वैश्विक आपूर्ति में सुधार के कारण, वर्तमान में यह 484 डॉलर प्रति टन के आसपास बनी हुई है। घरेलू चीनी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में लगभग 430-450 डॉलर प्रति टन पर स्थिर हैं। भारतीय चीनी मिलों के लिए, जब कीमत लगभग 502 डॉलर प्रति टन हों, तो निर्यात करना उचित है।
खाद्य मंत्रालय ने 500 से अधिक चीनी मिलों को उनके तीन साल के औसत उत्पादन के लगभग 3% के बराबर एक समान निर्यात कोटा दिया है, जिसे वे सीधे या व्यापारिक निर्यातकों के माध्यम से निर्यात कर सकते हैं।
भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा, हालांकि लंदन में सफेद चीनी की मौजूदा कीमत कम हैं, फिर भी वैश्विक बाजार की स्थिति अनुकूल होने पर अतिरिक्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है, जिससे निर्यातकों को उपलब्ध आवंटन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। हमें सितंबर के अंत तक लगभग 8,00,000 टन चीनी निर्यात होने की उम्मीद है।
ISMA के अनुसार, जुलाई 2025 के मध्य तक, भारत से 6.5-7,00,000 टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ लिमिटेड (NFCSF) के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे के अनुसार, 30 सितंबर तक देश से 9,00,000 टन चीनी का निर्यात होने की संभावना है।मिलर्स का मानना है कि, मानसून के आगे बढ़ने के साथ घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है।
2024-25 में चीनी उत्पादन लगभग 2.6 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसमें मध्य मई तक उत्पादित 25.74 मिलियन टन चीनी के साथ-साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में विशेष पेराई सत्र से अनुमानित 400,000 से 500,000 टन चीनी शामिल है, जो आमतौर पर जून/जुलाई से सितंबर 2025 तक चलता है। इस सत्र की शुरुआत 80 लाख टन के शुरुआती स्टॉक के साथ हुई। ISMA के अनुसार, 28 लाख टन की अनुमानित घरेलू खपत और 900,000 टन तक के निर्यात अनुमानों को देखते हुए, अंतिम स्टॉक लगभग 52-53 लाख टन रहने की संभावना है। ISMA के बल्लानी के अनुसार, यह एक आरामदायक बफर स्टॉक को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में अपनी घरेलू चीनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में कई सकारात्मक घटनाक्रमों से उत्साहित होकर, 2025-26 का चीनी सत्र आशाजनक बन रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून की बदौलत गन्ने की बुवाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, 11 जुलाई तक गन्ने का रकबा पिछले साल की तुलना में मामूली बढ़कर 5.51 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
गन्ने की अच्छी उपलब्धता के चलते, अक्टूबर 2025 में पेराई सत्र के समय पर शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्र में, विभिन्न किस्मों के प्रतिस्थापन की पहल से ठोस लाभ मिलने की उम्मीद है। NFCSF के नाइकनवरे के अनुसार, इन प्रयासों से गन्ने की पैदावार में वृद्धि और चीनी की रिकवरी दर में सुधार होने की उम्मीद है। क्रिसिल रेटिंग के अनुसार, भारत का सकल चीनी उत्पादन 2026 के चीनी सत्र में लगभग 15% बढ़कर लगभग 35 मिलियन टन होने की संभावना है, जो औसत से बेहतर मानसून, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने के रकबे और पैदावार में वृद्धि के कारण संभव होगा। इस वृद्धि से घरेलू आपूर्ति में कमी आने की उम्मीद है और उचित नीतिगत समर्थन से इथेनॉल डायवर्सन को बढ़ावा मिलने और निर्यात में सुधार होने की संभावना है।
