जकार्ता : साखर आयात प्रकरणात शुक्रवारी माजी व्यापार मंत्री थॉमस त्रिकासिह लेम्बोंग ऊर्फ टॉम लेम्बोंग यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना चार वर्षे आणि सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांना ७५० दशलक्ष रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. जकार्ता भ्रष्टाचार न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पॅनेलचा निकाल वाचताना मुख्य न्यायाधीश डेनी आर्सन फॅट्रिका यांनी, न्यायालय अधिकृतपणे आणि ठोसपणे प्रतिवादी टॉम लेम्बोंगला संयुक्तपणे भ्रष्टाचाराचे गुन्हेगारी कृत्य केल्याबद्दल दोषी ठरवते,” असे सांगितले. लेम्बोंगच्या कृतींमुळे राज्याचे १९४.७२ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले असे फॅट्रिका यांनी सांगितले.
शिक्षा सुनावण्यापूर्वी, न्यायाधीशांच्या पॅनेलने अनेक गंभीर घटकांचा विचार केला. साखर आयात धोरणे तयार करताना, लेम्बोंगने “लोकशाही आणि पॅनकासिला आर्थिक व्यवस्थेपेक्षा भांडवलशाही अर्थशास्त्राला प्राधान्य दिले” असा युक्तिवाद यात समाविष्ट होता. याव्यतिरिक्त, अध्यक्षीय न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की लेम्बोंग आपली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडताना कायदेशीर निश्चिततेच्या तत्त्वाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. साखरेच्या किमतींची परवडणारीता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्याचे कर्तव्य त्यांनी जबाबदार आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडले नाही असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
लेम्बोंगनी सार्वजनिक हिताकडे, विशेषतः अंतिम ग्राहकांना स्थिर आणि परवडणाऱ्या किमतीत साखर मिळविण्याच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले. न्यायाधीशांच्या पॅनेलने काही कमी इतर घटकदेखील विचारात घेतले: लेम्बोंगला यापूर्वी कोणतेही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही; त्याला भ्रष्टाचाराचा वैयक्तिक फायदा झाला नाही; तो सभ्यपणे वागला आणि न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणला नाही. लेम्बोंगवरील आरोपांमध्ये २०१५-२०१६ मध्ये आंतर-मंत्रालयीन समन्वय बैठक न घेता आणि उद्योग मंत्रालयाकडून शिफारसी न मागवता १० कंपन्यांना कच्च्या दाणेदार साखरेसाठी आयात मंजुरी पत्रे देऊन राज्याचे ५७८.१ अब्ज रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणे याचा समावेश होता.
