सुरबाया: कृषि मंत्री एंडी अमरान सुलेमान ने राष्ट्रीय चीनी उत्पादन को मजबूत करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लांटेशन डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूर्वी जावा में 70,000 हेक्टेयर गन्ने के बागान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सुरबाया में एक मीटिंग में कहा की, राष्ट्रीय लक्ष्य 100,000 हेक्टेयर है, और हम पूर्वी जावा में इसकी अपार क्षमता और जमीन की उपलब्धता के कारण 70,000 हेक्टेयर विकसित कर रहे हैं।
मंत्री सुलेमान ने कहा कि, देश के लगभग आधे गन्ने के बागान पूर्वी जावा में होने के कारण, यह प्रांत राष्ट्रीय चीनी आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाता है। सुलेमान ने आगे कहा कि, पूर्वी जावा को गन्ना उद्योग के लिए व्यापक अनुभव, मानव संसाधन और सहायक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया, अगर पूर्वी जावा सफल होता है, तो देश निश्चित रूप से सफल होगा। ईश्वर की कृपा से, अगले साल हमें सफेद चीनी आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उनके अनुसार, राष्ट्रीय गन्ने के बागान विकास के लिए शुरुआती ज़रूरत लगभग 35,000 हेक्टेयर है, जबकि पूर्वी जावा में पहचानी गई जमीन का भंडार 68,000 हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि, इस कार्यक्रम को 2025 के आखिर में शुरू करने और जनवरी से मार्च 2026 तक जारी रखने की योजना है, जिसमें कानूनी निश्चितता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सेना, राष्ट्रीय पुलिस और उच्च अभियोजक कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
सुलेमान ने बताया कि, सरकार ने गन्ने के बागान विकास के लिए लगभग Rp1.6 ट्रिलियन (US$92 मिलियन) का राष्ट्रीय बजट सहायता भी आवंटित किया है, जिसमें कृषि उपकरण और मशीनरी के लिए सहायता शामिल है। उन्होंने आगे कहा, इस सहायता में लगभग Rp100 बिलियन (US$5.7 मिलियन) मूल्य के 120 से 200 ट्रैक्टर शामिल होंगे, जिन्हें पूर्वी जावा में गन्ना उत्पादन केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि, पूर्वी जावा में 70,000 हेक्टेयर गन्ने के बागान का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है और यह राष्ट्रीय चीनी उद्योग को मज़बूत करने के लिए एक स्थायी स्तंभ के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, सरकार औद्योगिक उपयोग के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि पिछले दो सालों में चीनी आयात लगभग Rp100 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा था।
