पुणे : गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने दरवर्षी एफआरपी वाढवत नेली आणि साखरेचे किमान विक्री मूल्य मात्र २०१९ पासून वाढलेले नाही. मागील सहा वर्षांपासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य हे ३१ रुपये प्रतिकिलो असे आहे. त्याचवेळी साखरेचा उत्पादन खर्च मात्र वाढत आहे. कमी मूल्यांकनामुळे कारखान्यांना कर्जही कमी मिळत असल्याने बहुतांश कारखाने एफआरपीसुद्धा देऊ शकत नाहीत. मार्च २०२४ मध्ये साखरेचा उत्पादन खर्च हा प्रतिकिलो ४१ रुपये ६६ पैसे असल्याचे उद्योगाशी संबंधित सर्व घटकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो ४१ रुपये करावे, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली. मात्र किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये कसे करायचे, हा पेच केंद्र सरकार समोर आहे. केंद्राने मागील सहा वर्षांत किमान विक्री मूल्य दरवर्षी थोडे वाढविले असते तर आज हा पेच त्यांच्यासमोर उभा राहिला नसता.
राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांनी पुणे येथील एका कार्यक्रमात एफआरपी अर्थात उसाचा रास्त व किफायतशीर दर जास्त वाढविल्यास साखर उद्योगातील घटकांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. उसाच्या एफआरपींमध्ये गेल्या सहा वर्षांत २६ ते ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ऊस उत्पादन खर्च वाढत असताना एफआरपीही वाढलीच पाहिजे. सध्या १०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३५५० रुपये मिळतात. त्यात ऊस उपादकांची खर्च-मिळकतीची केवळ तोंडमिळवणी होत आहे. मात्र, केद्राने किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) ठरवून त्या दराच्या खाली साखर विकू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही, २०१९ पासून साखरेची एमएसपी वाढवलेली नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाची कोंडी झाली आहे. साखरेला कमी दर असल्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवर उद्योगाची भिस्त असते. मात्र साखर निर्यात, इथेनॉल निर्मिती याबाबत केंद्र सरकार धरसोडीचे धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासाठी १० वर्षांसाठी दीर्घकालीन आणि सर्वंकष धोरण ठरविण्याची मागणी होत आहे.
