बरेली : उत्तर प्रदेशातील ऊस खरेदी केंद्रे आणि साखर कारखान्यांमध्ये नियुक्त असलेल्या ५० लिपिकांना साखर कारखाने, मध्यस्थांकडून बेकायदेशीरपणे उसाची खरेदी आणि खरेदी आणि पुरवठा व्यवस्थेत अनियमितता केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. साखर कारखाने आणि इतर केंद्रांमधील खरेदी केंद्रांवर आढळलेल्या अनियमिततेच्या ३१ प्रकरणांमध्ये राज्यभरात १४ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. संबंधितांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
राज्य ऊस आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय यांच्या आदेशानंतर, विभागीय अधिकाऱ्यांनी १६,२०३ ऊस खरेदी केंद्रांची तपासणी केली. थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई केली. १४ एफआयआरपैकी पाच एफआयआर साखर कारखान्यांविरुद्ध नोंदवण्यात आले होते, ज्यात अनुक्रमे बरेली, मुरादाबाद आणि लखीमपूर खिरी येथील तीन कारखान्यांचा समावेश होता.
उपाध्याय म्हणाले की, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराविरुद्ध राज्य सरकारच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने ऊस खरेदी केल्याबद्दल ११,२६,७४६ रुपये किंमतीचा ३,०७३.९१ क्विंटल ऊस जप्त केला आहे. याव्यतिरिक्त, विविध ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या विसंगतींच्या ४१२ प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई केली आहे, तर आरोपींविरुद्ध न्यायालयात तीन खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
