नवी दिल्ली : अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत इथेनॉल आयातीवरील निर्बंध उठवण्याच्या अटकळीमुळे साखर आणि इथेनॉल उद्योगातील चिंता वाढल्या आहेत. याबाबत इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इस्मा) ने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून इथेनॉल आयातीवरील सध्याचे निर्बंध कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. ‘इस्मा’ने म्हटले आहे की, या निर्बंधांमुळे भारताचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वेगाने प्रगती करत आहे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्याची खात्री झाली आहे. याशिवाय, या क्षेत्रातील धोरणात्मक स्थिरता आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे निर्बंध कायम ठेवणे देखील आवश्यक आहे.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेदरम्यान भारत सरकार इथेनॉल आयातीवरील बंदी उठवण्याचा विचार करत असल्याच्या माध्यमांच्या वृत्तांचा हवाला देत ‘इस्मा’ने चिंता व्यक्त केली आहे. देशांतर्गत इथेनॉल उद्योगाला हानी पोहोचवणारे किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे कोणतेही पाऊल उचलू नये अशी विनंती संघटनेने सरकारला केली आहे. ‘इस्मा’ने पत्रात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण (२०१८) अंतर्गत इंधनासाठी इथेनॉल आयातीला “प्रतिबंधित श्रेणी” मध्ये ठेवणे हे एक दूरदर्शी आणि निर्णायक पाऊल होते ज्याने देशात स्वावलंबी इथेनॉल उद्योगाचा पाया रचला. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, वेळेवर पैसे देणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे यासारखी महत्त्वाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत.
२०१८ पासून भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता १४० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. ४०,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. परिणामी, इथेनॉल मिश्रण दर १८.८६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे आणि देश २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य वेळेपूर्वी साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या “अन्नदाता से ऊर्जा दाता” या ब्रीदवाक्यांतर्गत केलेल्या कामगिरीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन ‘इस्मा’ने सरकारला केले आहे. यासाठी, देशांतर्गत इथेनॉल उद्योगाच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धोरणात्मक स्थिरता राखता येईल आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देता येईल.
इथेनॉल आयातीवरील बंदी उठवल्यास देशांतर्गत क्षमता निर्मिती, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा ‘इस्मा’ने सरकारला दिला आहे. याशिवाय, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देयक देण्यासही समस्या येऊ शकतात, कारण देशांतर्गत इथेनॉल युनिट्सची उत्पादन क्षमता पूर्णपणे वापरली जाणार नाही. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा आणि हरित इंधनात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांना धक्का बसेल, असेही म्हटले आहे.
