जालना: अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या ऊस दराच्या मागणीवरून आक्रमक झाले आहेत. सद्यस्थितीत उसाला मिळणारा तोकडा दर यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. उसाची पहिली उचल तातडीने ३,२०० रुपये आणि अंतिम दर ३,५०० रुपये जाहीर करावा, मागील हंगामातील थकीत देयकांसह पूर्ण एफआरपी तत्काळ मिळावी या प्रमुख मागण्यांसाठी युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जनजागृती बैठकांचे सत्र सुरू आहे. समितीच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या बैठकांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सद्यस्थितीत उसाचा उत्पादन खर्च अनेक पटींनी वाढलेला आहे. त्यासाठी लागणारी रासायनिक खते, बियाणे, औषधांचे गगनाला भिडलेले दर, मजुरीचा वाढता खर्च, शेणखत, डिझेल, ट्रॅक्टर, पाणी, मजुरी, ड्रिपचे वाढलेले भाव, कृषिपंपांची देखभाल, अवेळी व अपुरी वीज यांची कसरत आणि सिंचनासाठीचा वाढीव वीज खर्च यामुळे शेती परवडणारी राहिलेली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील नामवंत कारखान्यांनी आपले ऊस दर जाहीर केले. मात्र, आपल्या भागात ऊस दर जाहीर न करता कारखाने सुरू करण्यात आले असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारखान्यांना साखरेबरोबरच इथेनॉल, सह विजनिर्मिती, सॅनिटायझर, मोलॅसिस अशा उप पदार्थांच्या विक्रीतून मोठा आर्थिक लाभ मिळतो. त्यामुळे कारखान्यांनी दराचा प्रश्न तत्काळ सोडावा, अशी मागणी होत आहे. याबाबत, उद्या, गुरुवार ता. १८ रोजी तीर्थपुरी येथे तालुकास्तरीय इशारा सभा होत आहे. त्यामुळे ऊस दर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यात सर्वसाधारण कारखान्याचा रिकव्हरी दर ११.२५ टक्के इतका धरला, तर उसाचा दर तीन हजार ७३२ रुपये इतका होणार आहे. या रकमेतून ऊसतोड वाहतूक सरासरी ८५० रुपये वजा जाता २,८८२ रुपये इतकी एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकाला मिळू शकते. अर्थात उसापासून रेक्टिफाइड स्पिरिट, अल्कोहोल, बगॅस, मळी, सहवीजनिर्मिती उपपदार्थांची देखील निर्मिती होते. सी. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ७०:३० या आकडेवारीच्या फॉर्म्युल्याच्या आधाराने ७० टक्के पैसे ऊस उत्पादकाला आणि ३० टक्के पैसे हे साखर कारखानदारांना व्यवस्थापनाने देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार दवाढ द्यावी अशी मागणी होत आहे.
—
