टोकियो : बांबू बायोमासचे ऑटोमोबाईल इंधनात रूपांतर करण्यासाठी भारतात जैवइंधन उपक्रमासाठी जपान सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या संयुक्त भागीदारीतून 60 अब्ज येन (सुमारे $408 दशलक्ष) पर्यंत निधी गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. निक्केई आशिया अहवालानुसार, जपानी संस्थांनी दिलेली ही सर्वात मोठी आर्थिक गुंतवणूक असून स्वच्छ ऊर्जा उपायांसाठी जपानच्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे. वित्तपुरवठा पॅकेज सरकार-समर्थित कर्जदाता, जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन आणि सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन सारख्या खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांकडून दिले जाईल. एकूण वित्तपुरवठ्यापैकी $244 दशलक्ष एकट्या जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (JBIC) चे योगदान असेल.
आसाममधील या प्रकल्पाचे नेतृत्व सरकारी मालकीच्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) करत आहे. हा उपक्रम शाश्वत ऊर्जेवरील जपान आणि भारताच्या सहकार्याअंतर्गत येतो. हे कर्ज पीएफसी द्वारे आसाम बायो इथेनॉल प्रायव्हेट लिमिटेड (एबीईपीएल) ला दिले जाईल, जे आसामच्या गोलाघाट जिल्ह्यात एक नवीन रिफायनरी चालवेल. जवळजवळ पूर्ण झालेली ही रिफायनरी स्थानिक पातळीवर उगवलेल्या बांबूपासून जैवइंधन तयार करेल. रिफायनरी दरवर्षी ४९,००० मेट्रिक टन बायोइथेनॉल तयार करेल अशी अपेक्षा आहे, जी भारतात पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी विकले जाईल. या प्रकल्पात ११,००० टन अॅसिटिक अॅसिड देखील तयार होईल, जे चिकटवता आणि विविध उत्पादनांमध्ये वापरले जाते आणि १९,००० टन फरफ्युरल, जे सिंथेटिक रेझिनसाठी कच्चा माल आहे. उर्वरित बायोमास वीज निर्मितीसाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे शून्य कचरा निर्माण होईल.
भारताचे इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य वाढवा…
हा प्रकल्प भारताच्या ई२० कार्यक्रमाशी सुसंगत आहे, जो जीवाश्म इंधन आयात कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये ई२० पेट्रोल सुरू केले आणि ऑगस्टच्या अखेरीस २७ टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. सध्या, वाहने E20 पेट्रोलवर चालवता येतात, इंजिनमध्ये किरकोळ बदल करून गंज रोखता येतो.
जपान तांत्रिक कौशल्य प्रदान करणार…
जपान जैवइंधन उत्पादनासाठी तांत्रिक कौशल्य देखील प्रदान करेल. रिफायनरीमध्ये जपानी डिस्टिलेशन उपकरणे आधीच स्थापित करण्यात आली आहेत. जपानी किण्वन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, जपान भारतात बांबूवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामुळे या प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जपानच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्याला सुरुवात केली. अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले आहे की, जपान विविध क्षेत्रांमध्ये भारतात $68 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे आश्वासन देऊ शकते. भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के जास्त शुल्क लादण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा दौरा महत्वपूर्ण समजला जात आहे. अमेरिकन टेरिफमुळे भारत सरकारला ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड्स, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, युएई आणि ऑस्ट्रेलियासह 40 देशांमध्ये आउटरीच कार्यक्रम सुरू करण्यास प्रवृत्त केले आहे.