बेळगावी : ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार, साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत पैसे देणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत साखर कारखानदार दोन ते तीन हप्त्यांमध्ये ऊस बिले देत आहेत. याला आव्हान देत, उत्तर कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन शहा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत शाह म्हणाले, ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार, शेतकऱ्यांना उसाचा वाजवी मोबदला (एफआरपी) निश्चित करणे आणि उसाची बिले शेतकऱ्यांना दिली जातील याची खात्री करणे यांसह अनेक मुद्द्यांशी संबंधित जबाबदारी साखर कारखान्यांवर आहे. या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, साखर कारखान्यांनी उत्पादनाचा पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. साखर कारखानदार बिले देण्यास विनाकारण विलंब करतात. काहीवेळा ते ४५ दिवस ते दोन महिन्यांनंतर पहिला हप्ता देतात. ही बाब कायद्याच्या विरोधात आहे. आतापर्यंत, आम्ही साखर मंत्री आणि स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चेने समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने आम्ही कायदेशीर लढाईच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला.
ते म्हणाले की, कारखान्यांकडून बिले देण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पैसे देण्यास होणारा विलंबाव्यतिरिक्त आम्ही साखर कारखान्यांना कारखान्यापासून उसाच्या शेताच्या अंतराच्या आधारे तोडणीचा खर्च आकारण्याचे निर्देश देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करत आहोत. सध्या सर्व शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या अंतराचा विचार न करता समान किंमत आकारली जाते.
या मुद्द्यावर उत्तर देताना साखर मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले की, ऊस पुरवठा झाल्यानंतर १४ दिवसांत पैसे देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी उत्पादित साखर विकावी लागत असल्याने ते त्यांच्या हातात नसल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतरच त्यांना साखरेची विक्री करता येईल. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, राज्य सरकार शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना तारण कर्ज देण्याचा विचार करत असल्याचे मंत्री म्हणाले.
