मैसूर : कर्नाटक प्रांत रायथा संघ और कर्नाटक गन्ना किसान संघ ने राज्य में गन्ने की कीमत तय करने में इलाके के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक जैसा कीमत तय करने का सिस्टम बनाने की मांग की है। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए, दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने मांग की कि गन्ने की कीमत कटाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घटाकर ₹3,200 प्रति टन या कटाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च मिलाकर ₹4000 प्रति टन तय की जानी चाहिए। संघों ने कीमत तय करने में चीनी रिकवरी के कानून को खत्म करने की भी मांग की।
KPRS के जिला सचिव जगदीश सूर्या ने कहा कि, दक्षिणी कर्नाटक इलाके के गन्ना किसानों को राज्य सरकार द्वारा तय की गई कीमत नहीं दी जा रही है, जिसके कारण मैसूर-मांड्या-चामराजनगर और आस-पास के इलाकों के किसानों को लगभग ₹1,000 प्रति टन का नुकसान हो रहा है। जब कर्नाटक में गन्ना किसानों का संघर्ष तेज़ हुआ, तो राज्य सरकार ने दखल दिया और कटाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च काटकर गन्ने का दाम ₹3,200 से ₹3,300 प्रति टन तय किया। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक इलाके की चीनी फैक्ट्रियां इस प्राइसिंग सिस्टम का पालन नहीं कर रही हैं, जो प्रति टन तय ₹3,200 से ₹3,300 में से कटाई और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज काट रही हैं।’
किसानों ने सरकार से चीनी मिलों के इस तरीके के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की।KPRS ने गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) को चीनी रिकवरी से जोड़ने पर भी सवाल उठाया। इसने कहा कि पिछले कुछ दशकों में चीनी रिकवरी की दर 2000 तक 8.5% से बढ़कर 2022 में 10.25% हो गई है। इस तरह की बढ़ोतरी से किसानों को पैसे का नुकसान होता है क्योंकि राज्य में उगाई जाने वाली ज्यादातर गन्ने की किस्मों से एक जैसी ज्यादा रिकवरी नहीं होती है। जगदीश सूर्या ने कहा, इस वजह से, रिकवरी नॉर्म में हर एक परसेंट की बढ़ोतरी से किसानों को मिलने वाली कीमत लगभग ₹346 प्रति टन कम हो जाती है। यह बताते हुए कि पूरे भारत में गन्ने की खेती की लागत बढ़ रही है, किसानों ने मांग की कि FRP इस लागत में बढ़ोतरी को दिखाएं और देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूदा कीमतों के हिसाब से हो।
KPRS और KSFA के अनुसार, हरियाणा और पंजाब में किसानों को गन्ने पर ₹4,000 प्रति टन से ज़्यादा मिलते हैं, जबकि गुजरात में यह किस्म के आधार पर ₹4,000 प्रति टन से ₹6,000 प्रति टन तक होता है, जबकि महाराष्ट्र में यह ₹3,650 तय किया गया है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या, मैसूर, चामराजनगर और हासन जैसे जिलों में गन्ना उगाने वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, KPRS और KSFA ने कहा कि इन इलाकों के किसान कटाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठा रहे हैं, जो ₹900 से ₹1,300 के बीच है, और इस तरह उन्हें नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से अलग-अलग जिलों में लैब खोलने की भी मांग की ताकि किसान चीनी की रिकवरी रेट की जांच कर सकें, और गन्ने के बायप्रोडक्ट्स से होने वाले मुनाफे में हिस्सा मांगा।
