बंगळूरू : गेल्यावर्षी, ८ नोव्हेंबर रोजी ऊस दराच्या तोडग्यावेळी साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एफआरपी व्यतिरिक्त प्रतिटन १०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या १०० रुपयांपैकी ५० रुपये राज्य सरकारकडून आणि ५० रुपये संबंधित साखर कारखान्यांकडून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सरकारने आपल्या वाट्याचे ३०० कोटी मंजूर केले आहेत अशी घोषणा ऊस विकास व साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी केली. आगामी आठ दिवसांत हंगाम संपेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यात यंदा, २०२५-२६ या गाळप हंगामात ८१ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केला. त्यापैकी २९ कारखान्यांचा हंगाम संपला आहे. आतापर्यंत ५२१ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप झाला आहे. तर या हंगामात सुमारे ६०० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होण्याचा अंदाज आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हंगाम संपण्याची शक्यता असून, ६०० लाख मेट्रिक टन गाळपाच्या अंदाजावर आधारित ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले असल्याचे मंत्री शिवानंद पाटील यांनी नमूद केले. साखर कारखान्यांच्या प्रस्तावांच्या आधारे ऊस विकास आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी वितरित करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना पुरविलेल्या उसाच्या प्रमाणानुसार त्यांच्या बँक खात्यांत प्रतिटन ५० रुपये थेट जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कारखान्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांनीही प्रतिटन ५० रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशा सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
