कलबुर्गी : कर्नाटक प्रदेश रयत संघाने (केपीआरएस) १२ फेब्रुवारी रोजी कलबुर्गी येथे जिल्हास्तरीय आंदोलनाची घोषणा केली आहे. साखर कारखान्यांकडून थकीत ऊस बिले, पीक विमा भरपाई, ऊस प्रोत्साहन भत्ता आणि हरभरा उत्पादकांना सुधारित किमान आधारभूत किंमत मिळावी, आदी मागण्या रयत संघाने केल्याची माहिती ‘केपीआरएस’चे जिल्हाध्यक्ष शरणबासप्पा मामाशेट्टी यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्हाध्यक्ष मामाशेट्टी म्हणाले की, जिल्ह्यात सुमारे ४५,००० हेक्टर जमिनीवर ऊसाची लागवड केली जाते आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. राज्य सरकारने गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रति टन ५० रुपये प्रोत्साहन जाहीर केले होते. परंतु सुमारे २८,००० हेक्टरमधील उसाचे गाळप पूर्ण झाले असले तरी अद्याप कोणलाही पैसे दिले गेलेले नाहीत.
ते म्हणाले की, चिंचोली येथील सिद्धसिरी इथेनॉल अँड पॉवर फॅक्टरीने सुरुवातीला फक्त २,५५० रुपये प्रति टन आणि नंतर अतिरिक्त १५० रुपये दिले. त्यामुळे ऊस बिलांची मोठी थकबाकी आहे. खरेतर नियमांनुसार, ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत संपूर्ण पैसे द्यावे लागतात, अन्यथा शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. मामाशेट्टी म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नियमांनुसार जाहीर केलेल्या भरपाई, मदत वितरणात असमानता आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पिकाच्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई मिळावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे करत आहोत. ते म्हणाले, कलबुर्गी शहरातील आंदोलनाव्यतिरिक्त, शेतकरी १२ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या संबंधित तालुका मुख्यालयात निदर्शने करतील. त्याच दिवशी संध्याकाळी जगत सर्कल ते उपायुक्त कार्यालयापर्यंत मशाल मोर्चा काढला जाईल.
