बेळगाव: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कर्नाटकचा अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करण्याची तयारी करत आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. उत्तर कर्नाटकच्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ऊस पट्ट्यापासून ते दुष्काळग्रस्त क्षेत्रापर्यंत, शेतकरी सिंचनासाठी सरकारी मदतीची वाट पाहत आहेत. या संकटाचा केंद्रबिंदू म्हणजे वाढत चाललेले ऊस संकट. कमी ऊस दर आणि कारखान्यांकडून वाढत्या थकबाकीमुळे त्रस्त ऊस उत्पादक शेतकरी राज्य सरकारने अंतरिम मदतीपलीकडे जाऊन केंद्र सरकारच्या उचित आणि फायदेशीर किंमती (FRP) वर आधारित एक मजबूत, चांगले पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मते, ऊस पिकापासून मिळणारे सध्याचे उत्पन्न वाढत्या खर्चाशी (खत, कामगार आणि वाहतूक) मेळ खात नाही. शेतकऱ्यांनी मागणी केली कि, अर्थसंकल्पात पारदर्शक किंमत वाटप सूत्र लागू करावे, साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांमधील वारंवार होणारे वाद टाळण्यासाठी ऊस बिल देण्याबाबत कालमर्यादेची आवश्यकता आहे. अनेक साखर कारखान्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे आणि शेतकरी संघटना आग्रही आहेत की कोणत्याही पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेवर लक्ष दिले पाहिजे, जेणेकरून पुढील गळीत हंगामात थकबाकी वाढू नये.
गावांमध्ये कर्जाचा अभाव हा आणखी एक मुद्दा आहे. शेतकरी नेते लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना खाजगी कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून रोखण्यासाठी व्याजदरात सवलत, पीक कर्ज मर्यादा वाढवणे आणि जुन्या कर्जांचे सुलभ पुनर्गठन करण्याची मागणी करत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था मजबूत करणे आवश्यक मानले जाते. शेतकरी नेते कुरुबुरु शांताकुमार म्हणाले की, सरकारने एफआरपी निश्चित करण्याबाबत आणि कृषी कर्ज पद्धती बदलण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी.
