बेळगाव : उसाचे दर निश्चित करूनच कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू करावे. कारखान्यांकडे असणारी शेतकऱ्यांची थकीत बाकी त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी करत शेतकरी संघटनाकडून येथील चन्नम्मा चौकात धरणे आंदोलन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. ऊस दरासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) शेतकरी प्रतिनिधी व कारखान्याच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, या बैठकीला शेतकरी प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आवाहन केले. या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसिरू सेना व शेतकरी विकास संघ यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. कारखान्यांना ऊसपुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना नेहमीच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कारखान्यांना ऊसपुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांमध्ये बिल आदा करणे आवश्यक आहे, मात्र कारखान्यांकडून याची पूर्तता केली जात नाही. कायदा असतानाही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. जिल्हा प्रशासन व पोलिस अधिकारी साखरसम्राटांच्या दबावाला बळी पडून कारवाई करण्यास दिरंगाई करत आहेत, असा आरोप यावेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कोणतीच ठोस भूमिका घेतलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर व राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. उसाचा दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली.
बेळगाव जिल्ह्यात एकाही करखान्याकडून दराची घोषणा नाही…
बेळगाव जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली असून, एफआरपी जाहीर केली आहे, तरीही एकाही कारखान्याने दर जाहीर केलेला नाही, तर महाराष्ट्रात अनेक करखान्यांनी उसाला प्रतिटन ३४०० ते ३६०० हून अधिक एकरकमी दर जाहीर केला आहे. यंदा महाराष्ट्राप्रमाणे बेळगाव जिल्ह्यातही शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्याने ऊस दराकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांची एफआरपी सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली आहे. सरकारने दिलेल्या एफआरपीत तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वजा करून दर दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या तुलनेत हा दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांची ३५०० ते ४००० पर्यंत ऊस दर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांमध्ये सहकारी कारखाने आठ ते दहापर्यंत राहिले आहेत. तर उर्वरित कारखाने खासगी झाले आहेत. यंदा एफआरपी जाहीर झाली असली तरी शेतकरी संघटना सर्व हिशेब मांडून आंदोलन करत आहे. साखरेच्या उताऱ्यावर दर दिला जात आहे. तर इतर उपपदार्थ निर्मिती केलेल्या कारखान्यांनी वाढीव दर देण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
दराबाबत अद्याप कोणताही निर्णय कुठल्याही कारखान्यांनी घेतलेला नाही. जिल्ह्यातील कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात संघर्ष वाढत चालला आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून किती दर दिला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात २९ कारखाने हंगामासाठी सज्ज असले तरी कुठल्याही कारखान्यांकडून ऊस गळीत हंगाम सुरू झालेला नाही. शेतकरी संघटनेचे आंदोलन आणि पाऊस अशा स्थितीमुळे उसाची तोडणी सुरू झालेली नाही. हंगाम २० ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यास संमती दिली असली तरी प्रत्यक्षात गाळप सुरू झालेले नाही. गळीत हंगामाचा प्रारंभकरताना सर्वांच्या बरोबरीने दर देणार इतकेच सर्व कारखान्यांकडून सांगितले जात आहे.
