बेलगावी: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को अलग-अलग विभागों के अतिरिक्त खर्चों और मांगों को पूरा करने के लिए 6,280 करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट के लिए विधानसभा की मंजूरी मांगी। कुल रकम में से, 2,240 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता से पूरे किए जाएंगे, जबकि राज्य 3,421 करोड़ रुपये खर्च करेगा। बाकी रकम के लिए सरकार रिजर्व फंड का इस्तेमाल करेगी। अतिरिक्त खर्च का एक बड़ा हिस्सा सड़क विकास कार्यों और गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता के लिए रखा गया है। सरकार उन बोर्डों और निगमों को भी भुगतान करेगी, जिन्होंने सामाजिक और शैक्षिक सर्वे, जिसे आम तौर पर जाति सर्वे के नाम से जाना जाता है, पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
सरकार ने कर्नाटक में चीनी मिलों को सप्लाई किए गए गन्ने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए 300 करोड़ रुपये भी अलग रखे हैं। सप्लीमेंट्री बजट में पहले से खर्च किए गए 6.4 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावर चंद गहलोत की हेलीकॉप्टर यात्रा पर भविष्य में होने वाले संभावित खर्च के लिए भी विधानसभा की मंजूरी मांगी गई है। इसके अलावा, अलग-अलग विभागों, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों और कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए 12 मिनी बसों सहित 71 वाहन खरीदने के लिए 11.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने चल रहे बेलगावी विधानसभा सत्र पर हुए खर्च के लिए 14.5 करोड़ रुपये और विधायी कार्यवाही की कवरेज के लिए 2 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव दिया है।
