बेळगाव : कर्नाटकचे साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे ऊस उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले की, अनेक कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले दिलेली नाहीत, कारण त्यांना साखर निर्यात करण्याची परवानगी नव्हती. कारखान्यांकडे ऊस बिले देण्यासाठी वेगळे भांडवल नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर कारखान्यांना पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले की, कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला स्पर्धा देण्याची अपेक्षा करते. या संदर्भात राज्यातील साखर कारखान्यांना सरकारकडून आवश्यक ती मदत आणि पाठिंबा दिला जाईल. साखर कारखान्यांनी स्वतःच्या प्रगतीसोबतच शेतकऱ्यांचे हितही लक्षात ठेवले पाहिजे. अलिकडच्या काळात कंत्राटी शेतीच्या वाढीमुळे चिंता निर्माण झाली आहे, कारण त्यामुळे मातीची सुपीकता नष्ट होईल. कारखान्यांनी याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीही कारखान्यांवर आहे.
ते म्हणाले, २० कोटी रुपये खर्चून महाविद्यालयाची इमारत एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूट अल्कोहोल तंत्रज्ञान आणि साखर तंत्रज्ञानात पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करत आहे. २० कोटी रुपये खर्चून महाविद्यालयाची इमारत बांधली जाईल. मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारने इथेनॉलसह अनेक नवीन प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी या सुविधांचा वापर करून इतर राज्यांसाठी एक आदर्श बनावे. साखर उद्योग विकसित करण्याच्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे आणि साखर उद्योगाला आवश्यक ती मदत आणि पाठिंबा देण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात सुमारे ६ लाख हेक्टरवर उसाची लागवड झाली आहे. चांगल्या पावसामुळे १ लाख हेक्टरमध्ये आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ऊसाच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या कारखान्यांना आता अडचणी येणार नाहीत.
