कोल्हापूर : जिल्ह्यात ऊस तोडणी हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होऊन मार्चपर्यंत चालतो. प्रत्येक गावात तीन ते चार साखर कारखान्यांच्या तोडणी यंत्रणा कार्यरत असतात, मात्र कारखान्यांशी एकनिष्ठ असलेले सभासद ऊस उत्पादक शेतकरी अन्य कारखान्याला ऊस पाठवू शकत नाहीत. याचाच गैरफायदा घेत मुकादम शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढली. तसेच अनेक कारखान्यांनी २,५०० टनांवरून १०,००० टनांहून अधिक गाळप क्षमतेचे विस्तारीकरण झाले. यामुळे ऊस तोडणीवेळी मजुरांचा तुटवडा जाणवू लागल्याने गाळप सुरू होताच ट्रॅक्टरचालक व मुकादमांच्या मर्जीनुसार तोडणी सुरू होत असल्याचे चित्र आहे.
यंदा १५ मेपासून सुरू झालेला पाऊस ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहिल्याने शेतकऱ्यांना ऊस पिकावर खत मात्रा देणे व आंतरमशागत करणे शक्य झाले नाही. परिणामी ऊस उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यातच पावसामुळे ऊस तोडणी नोव्हेंबरच्या मध्यावरच सुरू होऊ शकली. पूर्वी साखर कारखान्यांच्या नियमानुसार नोंदीप्रमाणे ऊस तोडणी होत होती. अडसाली उसाची (गतवर्षी मे ते ऑगस्टमधील लागण) प्रथम तोडणी केली जात असे. नंतर जानेवारीपासून खोडवा पिकाची तोडणी केली जात होती. आता गावागावांत तीन ते चार चिटबॉय असतानाही ऊस तोडणीवर मात्र मुकादमांचेच राज्य सुरू आहे. मुकादम सांगेल त्याच शेतकऱ्यांच्या ऊस तोडणीची पावती द्यायची, अशी व्यवस्था रुढ झाली आहे. यात शेतकरी भरडला जात आहे. मुकादम रस्त्यालगतची सोयीची शेते पाहून ऊस तोडणी करतात. प्रत्यक्षात तोडणी व वाहतुकीसाठी प्रतिटन मजुरी मिळते, तसेच हंगामाच्या शेवटी प्रतिटन कमिशनही मिळते. असे असतानाही तोडणी मजूर शेतकऱ्यांकडून एकरी सुमारे चार हजार रुपये घेतात. चालकाच्या जेवणासाठी प्रति खेप ३०० रुपये, चहा-पाणी व कधी नाश्ताही द्यावा लागतो. यावर साखर कारखान्यांनी अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.
