कोल्हापूर / पुणे : ऊसदराचे विनियमन अधिनियम २०१३ व नियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचे काम साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून सुरू आहे. या समितीसमोर आंदोलन अंकुश संघटनेने शेतकरीहिताच्या दृष्टीने सुधारणा सुचवल्या आहेत. संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेतली. महसूल विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) उसाला दिल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या हप्त्यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम सध्या साखर आयुक्त स्तरावर सुरू आहे. या कायद्यात सुधारणेवेळी शेतकरीहिताचे मुद्दे समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्याची मागणी त्यांनी केली. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० दिवसांत दुसरा हप्ता देणे बंधनकारक करावे अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही त्यांनी केली.
ऊस दर निश्चितीचे मापदंड असलेले साखरेचे मूल्य, बगॅसचे मूल्य, ऊस तोडणी वाहतूक खर्च, ऊस दर अदा करण्याबाबत अशा सर्वंकष घटकांबाबत ‘आंदोलन अंकुश’ने शिफारशी केल्या आहेत. ऊस वजनकाटे डिजिटल असले तरी वे इंडिकेटरला संगणक जोडून काटामारीस वाव ठेवला जातो. त्यामुळे उसाने भरलेल्या वाहनाची प्राथमिक पावती वे – इंडिकेटरला थेट प्रिंटर जोडून काढावी. अंतिम पावतीसाठी संगणकाशी जोडलेला प्रिंटर वापरणे बंधनकारक करावे. सभासदांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या साखरेचे दर शासनाने निश्चित करावेत. उसाच्या २८ टक्के प्रमाणानुसार भुशाचे मूल्य ठरवावे. बाजारभावानुसार दर निश्चित करावेत. मळीचे मूल्य संबंधित आर्थिक वर्षात मळी, अल्कोहोल, स्पिरिट व इथेनॉल विक्रीतून प्रत्यक्ष मिळालेल्या रकमेच्या आधारे मूल्य निश्चित करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. कारखान्याच्या शेती विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, बोनस, रस्ते दुरुस्ती व वाहनांचा इंधन खर्च तोडणी वाहतुकीत समाविष्ट करण्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
